संघीयता कामै छैन, नेतालाई जागिर खुवाउने ठाउँ मात्रै हो : ओलीनिकट सांसद निरुदेवी पाल
काठमाडौं, १७ पुष । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ओली समुह)की नेतृ निरुदेवी पालले संघीयता र संमावेशिता नै खारेज गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालको संविधाननै असफल बनाउन लागेको आरोप लागेका बेला उनीनिकट नेताले सार्वजनिक रूपमै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी हुन् ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आँट गर्नुस, संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५, केन्द्रको मन्त्रिमण्डल बढीमा १५, सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलका कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुस्। नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा सधैं बस्नु हुनेछ। मेरो व्यक्तिगत विचार।’ पालले फेसबुकमा लेखेकी छन ।
संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ भनेर आफुले पहिलो पटक नभनेको पनि उनको प्रष्टीकरण छ । ‘मैले तीन वर्ष पहिला पनि भनेको छु,’ पालले भनिन, ‘मलाई कसैले कारबाही गरे पनि गरुन्, वास्तवमा यो संघीयता कामै छैन। नेतालाई जागिर खुवाउने ठाउँ मात्रै हो । जनताले अधिकार चाहेका हुन । दार्चुलाको मान्छे काठमाडौं आउन नपरोस्, अधिकार तलै पुर्याइदेयोस् भन्ने हो ।’
‘संघीयता खर्चिलो भयो र प्रदेशको त झन् कामै देखिएन । त्यसकारण बरु स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाऔं र संघीयता खारेज गरिदिने आँट प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुपर्छ’ पालले अनलाइनखबरसंग भनिन् । पालले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पनि प्रधानमन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या १०५ मा झार्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।
संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संसदको सिट संख्या १०५ र केन्द्रको मन्त्रिपरिषद बढीमा १५ सदस्यीय बनाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार निकै घट्ने नेतृ पालले बताइन् ।
यस्तै विघटित प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सदस्य समेत रहेकी पालले सञ्चार माध्यममा थप उनले संघियतासँगै संमावेशिता पनि खारेज गर्न सुझाव दिएकी छिन् ।
उनले महिला,आदीवासी जनजातिलाई समानुपातिकमा ल्याउनुको साटो उनीहरूका लागि रोटेसनका आधारमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताइन । प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन गरेपछि अहिले उनकै पूर्वसहकर्मी र प्रतिपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता नचाहेको आरोप लगाइरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालको संविधान नै असफल बनाउन लागेको आरोप लागेका बेला उनीनिकट नेताले सार्वजनिक रूपमै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी हुन् । पहिलो पटक २०७२ सालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पाल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा थिइन् ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
