सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशलाई अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरित भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यो अध्यादेश असंवैधानिक, परिवर्तनविरोधी र कुनियतका साथ आएको छ । त्यसैले तत्काल फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन ।’

उनले संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा र पार्टीको बैठकसमेत भइरहेको बेलामा पार्टीलाई कुनै जानकारी र सुइँको समेत नदिएर अध्यादेश ल्याउनुमा कुनियत रहेको दावी गरे । यही अधयादेशका कारण नेकपामा हंगामा भएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले २०६२–६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध मधेस आन्दोलनको समेत मर्मविपरित आएको अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीको घोर आपत्ति रहेको जनाए ।

पार्टीमा कुनै छलफल भएन : वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल

पार्टीमा कुनै छलफल नभएको नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताएका छन्। उनले आफू पार्टीका सबै छलफलमा सहभागी भएको तर यस विषयमा परामर्श प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै कुरा नउठाएको बताए।

‘सचिवालय बैठकमा पनि छु। स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ। त्यहाँ पनि कुरा भएन। परामर्श पनि गरिएन,’ उनले भने।

यस विषयलाई पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा जोडदार रुपमा उठाउने उनले बताए। मंगलबार बोलाइएको बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण पूर्व माओवादी समूहबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटा उपस्थित भएनन्। जसका कारण बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो।

त्यसपछि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि गत वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो। तर पार्टीभित्रै विरोध भएपछि फिर्ता लिनुपरेको थियो।

सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा हंगामा, अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न प्रचण्डको माग

२०७७ मंसिर ३० गते ९:४९

काठमाडौं, ३० मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् ।