काठमाडौं, २० असोज। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा जस्तोसुकै गम्भीर अपराधमा संलग्न भए पनि अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिन नसकिने कुराको प्रष्ट पारेकी छिन् ।

उनले एक अन्तरवार्तामा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर, नेपालकै संविधान लगायतका व्यवस्थाले गर्दा कसैले चाहेर पनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय लागू गर्न नसकिने बताएकी छिन् । पछिल्लो समय बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग बढिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधानमै ‘मृत्युदण्ड दिइनेछैन’ भनेर लेखिसकेपछि ऐनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसकिने बताइन् ।
जबसम्म हामी पक्षराष्ट्रबाट बाहिर निस्कदैनौं र संविधानमा पनि ‘मृत्युदण्ड दिइनेछैन’ भन्ने उल्लेख भइरहन्छ, तबसम्म जस्तोसूकै अपराधमा पनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय राख्न नमिल्ने कुरा प्रष्ट पारिन् । उनले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा अहिले कायम गरिएको दण्ड सजायको व्यवस्था खुकुलो भएको स्वीकार गरिन् ।
एसिड हमलाकै सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशमा पीडितको मृत्यु भएमा १० वर्ष कैददेखि मृत्युदण्डसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताइन् । ‘तर हामीले कैद सजायमात्रै तोकेका छौं, मृत्युदण्डको त कुरा गरेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अरुभन्दा हामी लचक नै छौं ।’
यद्यपि एसिड हमलाकारीलाई पछिल्लो समय केही कठोर कानुनी व्यवस्था सरकारले ल्याएको उनको भनाइ छ । एसिड आक्रमणबाट पीडितले दैनिक पटक पटक मरेको अनुभूति गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले त्यस्ता आक्रमणकारीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरेको उनले बताइन् ।




