काठमाडाैं, ८ असार । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराएर अख्तियारको दुरुपयोग भएको र महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको समितिको ठहर छ ।
संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा सोमवार बसेको समिति बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरूपयोग गरिएको र अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको सभापति भरतकुमार साहले बताए ।
‘खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका देखिएन,’ सभापति साहले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी समूहसँग सामान खरिद गर्दा स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकलाई बाइपास गरेर सम्झौता गरेको थियो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकारले चैत २० गते ओम्नीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रालिलाई वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेशन लिएको, लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेका कारणले स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा तलमाथि परेको सभापति साहले बताए ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशित भएपछि लेखाले छानबिन शुरू गरेको थियो । सोमवारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र स्वास्थ्य विभागमा महानिर्देशकलाई समितिमा बोलाइएको थियो ।
बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे खरिद प्रक्रियामा संलग्न सम्बन्धित पदाधिकारीसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको खर्चबारे जानकारी गराएका थिए । उनले कोरोना नियन्त्रणका क्रममा अहिलेसम्म भएको खर्चको विवरण एक हप्ताभित्र समितिमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।




