तिरो प्रमाणमा हाल भारततर्फ पारिएका नावी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामसमेत उल्लेख छ । उक्त तिरो संकलन कर्णेल भुवनविक्रम राणाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गरेको प्रमाण पनि फेला परेको छ । तिरोस्वरूप केही बासिन्दाले मानापाथी अन्न र केहीले पैसा बुझाएको प्रमाण देखिन्छ । परराष्ट्रले सन् १९३४ मा बनाएको साझा सहमतिको ‘लिपुधुरा सेती–महाकाली’ नक्सासमेत अभिलेखालयमा सार्वजनिक नगरी राखिएको छ ।

सन् १८१६ मा नेपाल र व्रिटिस–इण्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिः

सुगौली सन्धिको पाँचौ बुँदामा नेपालका राजाहरुले काली नदीको पश्चिमका भूभाग दाबी नगर्ने उल्लेख छ । अर्थात काली नदी (महाकाली) नै पश्चिमको सीमा मानिएको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा काली नदीबाट पूर्वी भागमा पर्ने भएकाले सो क्षेत्र नेपालकै भएको प्रमाण हो ।

सन् १८१६ को पूरक सन्धि :

नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले इष्टइण्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धिको मूल दस्तावेजले पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली नदी नेपालको सीमाना कायम गर्यो ।

त्यो सन्धिको नक्सामा राप्तीपूर्व कोशी नदीसम्मका तराईका भाग नेपालमा समेटिएको थिएन । त्यसलाई सच्याउन नेपालले आग्रह गर्दै आयो । सन् १८१६ को डिसेम्बरमा अर्को सन्धि भयो, त्यसमा राप्तीपूर्व कोशीसम्मका तराईका भूभाग फिर्ता गर्न व्र्रिटिस सरकार तयार बन्यो ।

त्यसमा नयाँ मुलुक भनि जंगबहादुरले फिर्ता पाएको बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्मको भाग पनि जोडिएर पूरक सन्धि गरियो । त्यसपछि हालको नेपाल कायम रह्यो ।

सन् १८१५ मा तात्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रः

advertisement

सन् १८१५ मा तात्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रमा काली नदीलाई उपनिवेशकालीन भारत र नेपालको सीमाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए ।

कुमाउ युद्धमा आफ्ना सैनिकले गौर्खाली फौजलाई हराएपछि लेखिएको उक्त पत्रमा स्पष्टसँग सीमा किटान गरिएको छ ।

त्यो व्यहोरा सहित उक्त पत्र लेखिएको झण्डै १० महिनापछि नेपाल र इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो, जसको पाँचौ बुँदामा नेपालका राजाहरूले काली नदी पश्चिमको भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी नगर्ने उल्लेख छ ।

सो ‘गोप्य पत्र’ सहित अन्य नेपाल–अंग्रेज युद्धका दस्तावेजहरू सन् १८२४ मा प्रकाशित ‘पेपर्स रेसपेक्टिङ् द नेपाल वार’ नामक पुस्तकमा सङ्ग्रह गरिएका छन् । ४९ बुँदे उक्त पत्रको ३७ औँ बुँदामा कुमाउलाई आफूमा विलय गराउनुलाई ‘मूल्यवान’ उपलब्धि भन्दै काली नदीलाई सीमाना बनाइने उल्लेख छ ।

काली नदीको उद्गमस्थल नै लिम्पियाधुरा भएकाले त्यहाँसम्मको भूभाग नेपालकै हुने प्रशस्तै आधारहरु रहेका छन् । यी आधारलाई मानेर नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता पाउन सक्छ । जनु प्रमाण नेपालका लागि ‘सत्यमेव जयते’ बन्ने पक्का छ ।

" /> यी हुन् लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै हाे भन्ने १० प्रमाण, स्थानीयले नेपालतर्फ तिरो तिरेको प्रमाण पनि भेटियाे - Sarbocha Media

यी हुन् लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै हाे भन्ने १० प्रमाण, स्थानीयले नेपालतर्फ तिरो तिरेको प्रमाण पनि भेटियाे

`

     २०७७ ज्येष्ठ ०९ गते ११:१९

काठमाडौं, ९ जेठ । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि तरंग उत्पन्न भएको छ भारतमा । तर यो तरंग पैदा गर्ने कार्य भारतले नै सुरु गरेको प्रष्ट छ । गत कात्तिकमा भारतले नेपालको भूमि समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो ।

नेपालले तत्कालै विरोध जनायो । भारतको नयाँ नक्सालाई सरकारले अस्वीकार समेत गरेर आफ्नो पूर्ण नक्सा जारी गर्ने तयारी थाल्यो ।

भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्यालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको नै भएको सबुद् प्रमाण सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो । यसका केही आधारहरु समेत तयार पारियो ।

भारतीय सेना नेपाली भूभागमा बसेको विषयले हरेक नेपालीलाई खड्कदै आएको छ । हाम्रो भूमि किन मिचियो ? नेपालको सार्वभौमसत्तालाई भारतले किन मान्दैन ? यस्ता प्रश्नहरु हरेक नेपालीको मनमा उठ्ने गरेको छ ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो अतिक्रमण भएको जमिन फिर्ता ल्याउन प्रयास थालेको छ । नेपालले त्यसका प्रमाणहरु र आधार समेत स्पष्ट गर्दै आएको छ ।

सरकारले संकलन गरेका प्रमाणहरुः

  • नेपाल र व्रिटिस–इण्डियाबीच सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि
  • सन् १८१६ डिसेम्बरमा भएको सुगौली सन्धिको पूरक सन्धि
  • सन् १८१५ मा तात्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्र
  • विभिन्न चरणका १ सय ३२ वटा नक्सा
  • जनताले तिरो बुझाएको रसिद
  • विक्रम संवत् २०१८ को जनगणना
  • विक्रम सम्वत् २०१५ को मतदाता नामावली
  • ऐतिहासिक दस्तावेजहरु
  • नेपाल–भारतबीच विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरु

 

स्थानीयले नेपालतर्फ तिरो तिरेको प्रमाण पनि भेटियाे

कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले १९९५ सालमै तत्कालीन नेपाल सरकार मातहतका निकाय/व्यक्तिलाई बसोबासको तिरो तिरेको रसिद राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले फेला पारेको ‘लगत’ केही वर्षअघि अभिलेखालयलाई बुझाइएको थियो । खोजीका क्रममा ८१ वर्ष पुरानो लगत आधारको तिरो रसिद प्राप्त भएको हो ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयकी निर्देशक सौभाग्य प्रधानांगका अनुसार १९९५ असार १९ मा कालापानी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले नेपाल सरकारका नाममा निश्चित अन्न वा पैसाको तिरो बुझाएको प्रमाण भेटिएको छ । त्यसमा हाल भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित ‘गुञ्जी (कुञ्जी) का बासिन्दाले पनि तिरो बुझाएको’ सूची देखिन्छ ।

तिरो प्रमाणमा हाल भारततर्फ पारिएका नावी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामसमेत उल्लेख छ । उक्त तिरो संकलन कर्णेल भुवनविक्रम राणाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गरेको प्रमाण पनि फेला परेको छ । तिरोस्वरूप केही बासिन्दाले मानापाथी अन्न र केहीले पैसा बुझाएको प्रमाण देखिन्छ । परराष्ट्रले सन् १९३४ मा बनाएको साझा सहमतिको ‘लिपुधुरा सेती–महाकाली’ नक्सासमेत अभिलेखालयमा सार्वजनिक नगरी राखिएको छ ।

सन् १८१६ मा नेपाल र व्रिटिस–इण्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिः

सुगौली सन्धिको पाँचौ बुँदामा नेपालका राजाहरुले काली नदीको पश्चिमका भूभाग दाबी नगर्ने उल्लेख छ । अर्थात काली नदी (महाकाली) नै पश्चिमको सीमा मानिएको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा काली नदीबाट पूर्वी भागमा पर्ने भएकाले सो क्षेत्र नेपालकै भएको प्रमाण हो ।

सन् १८१६ को पूरक सन्धि :

नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले इष्टइण्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धिको मूल दस्तावेजले पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली नदी नेपालको सीमाना कायम गर्यो ।

त्यो सन्धिको नक्सामा राप्तीपूर्व कोशी नदीसम्मका तराईका भाग नेपालमा समेटिएको थिएन । त्यसलाई सच्याउन नेपालले आग्रह गर्दै आयो । सन् १८१६ को डिसेम्बरमा अर्को सन्धि भयो, त्यसमा राप्तीपूर्व कोशीसम्मका तराईका भूभाग फिर्ता गर्न व्र्रिटिस सरकार तयार बन्यो ।

त्यसमा नयाँ मुलुक भनि जंगबहादुरले फिर्ता पाएको बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्मको भाग पनि जोडिएर पूरक सन्धि गरियो । त्यसपछि हालको नेपाल कायम रह्यो ।

सन् १८१५ मा तात्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रः

advertisement

सन् १८१५ मा तात्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रमा काली नदीलाई उपनिवेशकालीन भारत र नेपालको सीमाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए ।

कुमाउ युद्धमा आफ्ना सैनिकले गौर्खाली फौजलाई हराएपछि लेखिएको उक्त पत्रमा स्पष्टसँग सीमा किटान गरिएको छ ।

त्यो व्यहोरा सहित उक्त पत्र लेखिएको झण्डै १० महिनापछि नेपाल र इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो, जसको पाँचौ बुँदामा नेपालका राजाहरूले काली नदी पश्चिमको भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी नगर्ने उल्लेख छ ।

सो ‘गोप्य पत्र’ सहित अन्य नेपाल–अंग्रेज युद्धका दस्तावेजहरू सन् १८२४ मा प्रकाशित ‘पेपर्स रेसपेक्टिङ् द नेपाल वार’ नामक पुस्तकमा सङ्ग्रह गरिएका छन् । ४९ बुँदे उक्त पत्रको ३७ औँ बुँदामा कुमाउलाई आफूमा विलय गराउनुलाई ‘मूल्यवान’ उपलब्धि भन्दै काली नदीलाई सीमाना बनाइने उल्लेख छ ।

काली नदीको उद्गमस्थल नै लिम्पियाधुरा भएकाले त्यहाँसम्मको भूभाग नेपालकै हुने प्रशस्तै आधारहरु रहेका छन् । यी आधारलाई मानेर नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता पाउन सक्छ । जनु प्रमाण नेपालका लागि ‘सत्यमेव जयते’ बन्ने पक्का छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?