मन्त्री अर्यालले लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि ऐतिहासिक कागजपत्र मात्र मात्र नभइ १३२ वटा नक्सासमेत संकलन गरेर अध्ययन गरिन् । यसक्रममा उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र त्यसको पूरक सन्धीदेखि यताका सबै कागजपत्रहरुको अनुसन्धान गरेकी भएर अब आफूसँग लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर भारतसँगमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत जमेर पुष्टि गर्न सक्ने प्रमाण रहेको बताउँछिन् ।

लिम्पियाधुरालाई सन् १८५६ को नेपालको नक्सामै छुटाइएको भएपनि सन् १८५७ मा कुटी, नाभी र छाङरुले भने लिम्पियाधुरालाई नेपालकै हो भनेर प्रमाण गरेको बताइएको छ ।

लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने यस्ता छन् आठ प्रमाण

२०७७ ज्येष्ठ ०८ गते ४:३५

काठमाडौं, ८ जेठ। नोपलले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले नोपलाको नयाँ नक्सालाई अस्वीकार गरेको छ । तर भारतले अस्वीकार गरे पनि नेपालले आफूले जारी गरेको नयाँ नक्साको प्रमाण जुटाएको छ ।

नेपालले दरो प्रमाणहरु जुटाएर गर्भका साथ आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । नेपालले भारतलाई मात्र होइन अरु अन्तराष्ट्रिय देशलाई पनि नेपलाको नयाँ नक्सामा समेटिएको भुमि नेपालको हो भन्ने सकिने प्रमाणहरु जुटाएको छ।

नयाँ नक्समा समेटिएको भूभागहरु नेपालकै हो भन्ने प्रमाणहरु कडाका साथ भारतको अगाडि प्रस्तुत गर्ने भएको छ। आठ वटा प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा नेपालकै थियो र हो भन्ने पुष्टि भएको बताइएको छ ।

लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने ती आठ वटा प्रमाणहरु

१८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि

१८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि

१८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा

१८६० नोभेम्बर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता

१८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नक्सांकन

१९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण

२०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली

२०१८ सालको जनगणना

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको पहलपछि लिपुलेक र कालापनीसहितको नक्सा प्रयोगमा आएपनि तर, त्यसमा लिम्पियाधुरा भने थिएन । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सहयोग, संसदीय समितिको निर्देशनको कारण उनी नेपालको नक्सामा छुटेको लिम्पियाधुरा पुनः जोड्ने सफल भएकी छन् ।

अर्याल नेपालको आधिकारिक नक्सा र भूमिको खोजी गरेर लिम्पियाधुरासहितको नक्सा छापेर उनले २०७७ जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरिन् र सोही नक्सा जेठ ५ गते स्वीकृत भएको हो ।