काठमाडौं, जेठ १ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै छिमेकी भारतले चीनसँग जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषयमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट चाँडो सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला गतसाता भारतले सो क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक क्षेत्र र आम जनतामा चिन्ता पैदा भइरहेका बेला आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली भूमि रक्षाका लागि एक स्वरमा सो भावना व्यक्त भएको हो ।
सरकारले सो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाइ वार्ताबाट चाँडो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिसकेको छ भने आजै दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प खडा गरिएको छ ।
भारतीय पक्षले कोरोना सङ्कटपछि वार्ता गर्ने जनाउ दिएकामा नेपालले यो गम्भीर विषय भएकाले तत्काल कूटनीतिक वार्तामा आउन आग्रह गर्दै आएको छ । सरकारको यो पहल र कदमलाई सहभागी सबै दलका शीर्ष नेताले समर्थन गर्दै परिणाममुखी संवादबाट सीमा विवाद हल गर्न सुझाव दिएका छन् ।
सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री र संविधानसभाका अध्यक्षलाई आमन्त्रण गरिएको सो बैठकमा छिमेकी भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आफ्ना गतिविधि गरेको र नेपाली भूमि मिचेको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो । यसअघि गत कात्तिकमा भारतले नेपाली भूमिसमेतलाई समावेश गरी आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि यस्तै प्रकारको सर्वदलीय बैठक आयोजना हुँदा राष्ट्रियताका पक्षमा समान मत व्यक्त भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बैठकमा सबै नेताले एक स्वरमा भारतले र चीनको मानसरोवर जोड्नका लागि सडक बनाएको लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहेकामा विवाद नरहेको स्पष्ट गर्दै सरकारको पहलमा समर्थन रहेको अवगत गराएको बताउनुभयो । उहाँले नेताहरुले नेपाली जनताको साथ र एकताबाट प्रभावकारी कूटनीतिक पहल चाल्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा प्राप्त एकता र सुझावलाई आत्मसात् गरी पुर्खाको पौरखले निर्मित र लडेर बचाएको मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि सरकार दृढतापूर्वक उभिने स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।




