सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको भूमि लिपुलेक विवाद र हाम्रो भूमिमाथी भारत–चीन बीच अगस्ट १९\२०२५ मा भएका नयाँ सम्झौताका विरुद्ध

२०८२ भाद्र ०७ गते १०:१७

काठमाडौँ, भदौ ५ । विज्ञप्ति

बिषय: सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको भूमि लिपुलेक विवाद र हाम्रो भूमिमाथी भारत–चीन बीच अगस्ट १९\२०२५ मा भएका नयाँ सम्झौताका विरुद्ध

२०२५ अगस्ट १९ मा चीन र भारतबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता (People – Centric Agenda) सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, सांस्कृतिक आदानप्रदान, र बहुपक्षीय सहकार्य गर्ने दुईपक्षीय सम्झौताको (नेपालको भूभाग लिपुलेक बाहेकको हकमा) पार्टी समर्थन गर्दछ । सो सम्झौताको १२ न बुँदा मध्य ९ औँ बुँदामा लिपुलेक, शिप्कीला, र नाथुला मार्ग पुनः खोल्ने भनी निर्णय गरिएको रहेछ । यस्मा हाम्रो आपत्ति छ । तुरुन्त सम्बन्धित पक्षहरुलाई सच्याउन अनुरोध गरिन्छ ।

सदाकालदेखिकै नेपालको भूमि लिपुलेक नेपालको संविधानसम्मत नक्सा अनुसार कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्र पर्ने भूभाग हो । नेपालले ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि (सुगौली सन्धि सन् १८१६) र विभिन्न अभिलेखका आधारले समेत यो भूमि नेपालको भएको प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि नेपालको दक्षिण छिमेकले सन् २०६२ पछिबाट निरन्तर आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । जस्को कारण नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनता माथी निरन्तर प्रहारको क्रम बढ्दो छ, यस्को हामी घोर बिरोध गर्दछौं ।

दक्षिण एसियाका देश हामी नेपाल–भारत–चीन बिच पछिल्लो समय विशेषगरी पहलगाम घटना पछि आपसी राष्ट्रहरू बीच थप सम्बन्ध सुधारका प्रयासहरु भइरहेका समयमा, १९ अगस्ट २०२५ मा भारत र चीनले १२ बुँदे सम्झौताको ९ नं बुँदामा शिपकी ला, र नाथु ला भारतको भुभाग बिन्दुहरूबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने समझदारी जनाएसँगै नेपालको भूमि लिपुलेक पासलाई समेत यसमा समेटि नेपाललाई पूर्व जानकारी समेत नदिइकन अनि नेपाललाई समावेश गर्न आवश्यक नठानी नेपालको भूमि माथि गरिएको हस्तक्षेप हामीलाई अस्वीकार्य छ ।

एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपाल, हाम्रो उत्तर छिमेकप्रती जुन बिश्वास थियो, नेपालको भूभाग लिपुलेक माथी एकसब्द पनि नसोधी भारतसँग सम्झौता गरिरहँदाको नजिरलाई हेर्दा हामीलाई अबबाट उत्तरी छिमेकप्रती पनि बिश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ ।

अमेरिकाको राजधानी वासिंटनडिसी स्थित लाइब्रेरी अफ कंग्रेस, जोग्राफी एन्ड म्याप डिभिजनमा क्याटलग नम्बर G7650$260.15 मा रहेको नक्सामा समेत यो संग्रहित छ । त्यो नक्सामा प्बभिभ च्। अर्थात् काली नदी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । अर्थात काली नदि त्यसको उद्गम थलो लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ । त्यो नक्सा प्रकाशित हुनुभन्दा ११ वर्षअघि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार कालीनदी नै सीमानदी भएकाले त्योभन्दा पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत भन्ने प्रष्ट प्रमाण हो । र काली नदीभन्दा पूर्व नेपालमा कालापानी हट स्प्रिङ लेखेको देखिन्छ । त्यहि नक्साले समेत प्रस्ट बताउछ कि नाभी गाउँ समेत नेपालको हो । नक्सा २०८२\५\५ गतेको नयाँ पत्रीकामा समेत छापिएको छ ।

लिपुलेक विशेष रूपमा संवेदनशील भूभाग हो, जुन राज्य–संविधान र नेपालको संगठित राजनीतिक र ऐतिहासिक मानचित्रमा नेपालको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । नेपालको नयाँ प्रकाशित नक्सामा (2020 ‘चुचे नक्सा’) लिपुलेक, काली नदी पश्चिमको लिंपियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौमिक भूभागका रूपमा समावेश गरिएका छन् ।

सरकारको आलोचना स:

हाम्रो पार्टी नेपाल-को प्रष्ट धारणा छ, भारत र चीनबीचको व्यापार वा कूटनीतिक समझदारी अन्तर्गत लिपुलेकको सन्दर्भमा नेपालको भू-राजनीतिक स्वायत्तताको सशक्त उल्लंघन हो । यसर्थमा लिपुलेक लगायतका विवादित क्षेत्रहरूको विवाद अन्त्यको निमित्त शान्तिपूर्ण, वैधानिक, कुटनीतिक र संवैधानिक माध्यमबाट समाधान हुने हाम्रो हाम्रो बिश्वास हो । हाम्रो नेपाल सरकलाई अपिल छ, नेपाल पहिलो सिद्धान्तमा आधारित नीति जारी राख्न, जहिले पनिस् नेपाल सरकार, भारत र चीन दुवै छिमेक राष्ट्रसँग संवाद र कूटनीतिक वार्ता जारी राख्दै, संवेदनशील भूभागको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहोस् । साथै कुटनीतिक, सैद्धान्तिक र कानुनी वैधताका आधारमा यो भूमिको स्वरूप स्पष्ट, व्यापक परामर्शद्वारा निर्धारण गर्न सफल होस् । कि अबबाट नेपालको बारेमा छिमेक राष्ट्रहरुले आ-आफ्ना हितका पक्षमा संवाद भइरहँदा नेपालको विषय पर्न गएमा अर्थात कुनै विषय प्रसंग उठाउन पर्दाका बखत नेपाललाई सहभागी नगरी गरिएको कुनैपनि निर्णय अस्वीकार्य छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।

पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्नसक्ने कदमहरू :
तत्काल राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलन बोलाएर सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सशस्त्र बलका जनप्रतिनिधि र संविधान विशेषज्ञहरुको विचार संकलन गर्नुपर्छ । यसर्थमा हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्छौ, यसको कानुनी आधिकारिकता पुष्टि गर्न संवैधानिक अदालत, राष्ट्रिय संसदद्वारा समीक्षा गरोस् । भारत र चीनलाई यो विषयमा कुट्नीतिक नोट मार्फत नेपालको प्रष्ट अडान जानकारी गराउने तथा उनिहरुका नियोग प्रमुखहरुलाई औपचारिक रुपमा बोलाएर प्रष्टिकरण लिने र आवश्यकताको आधारमा संयुक्त वार्ता मार्फत स्थायी समाधान खोज्ने प्रस्ताव गर्न सुझाउदछौं ।

अन्त्यमा,
नेपालको प्रतिबद्धता यस्तो हुनुपर्ने नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं ।
-नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमाहरुमा बिषयमा अनि सार्वभौमसत्ता जस्ता बिषय माथि नेपाल सन्दर्भमा छिमेक देशहरुले नेपाललाई सहभागी नगरि नगराई गरिने कुनैपनी निर्णय अस्वीकार्य छ ।
-नेपालको भूभागमा तेस्रो देशले आपसी व्यापार वा सुरक्षा सम्झौता गर्नु प्रत्यक्ष रूपमा सार्वभौमिकताको उल्लंघन हो ।
-नेपाल पहिलो सिद्धान्तमा सधैभरी दृढ अडानका साथ कायम रहेछ ।
-नेपालका दुई छिमेक चीन र भारत दुवैका लागि आ-आफ्ना प्राथमिकतामा आफ्ना आपसी सम्बन्ध सुधार्नु, व्यापार मार्ग विस्तार गर्नु, र सीमा तनाव न्यूनिकरण गर्नु नेपाल सधै त्यस्को समर्थनमा रहनेछ ।