अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा सङ्कुचित
काठमाडौँ, जेठ ५ । नीतिगत निर्णयका नाममा भइरहेका अनियमितता अहिले नेपालका राजनीतिक वृत्तमा प्रमुख चासोको विषय बनेका छन्। राज्यका नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका कतिपय निर्णयहरू विवादित बन्दै आएका छन्। यसरी नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएपछि यसलाई रोक्न संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर, उक्त प्रस्ताव १५ महिनादेखि संसद्मा थन्किएको छ।
उपसमितिले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने सबै निर्णय नीतिगत नहुने र सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूको विषयमा अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, सत्तारूढ दलका नेताहरूले यस प्रस्तावमा असहमति जनाएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। विशेषतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको दायराभित्र पार्न नहुने अडान लिएका छन्। उनीहरूकै दबाबका कारण राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्ताव रोकिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा प्रयोग गरी, गरिएको अनियमितताका थुप्रै उदाहरणहरू नेपाली राजनीतिमा देखिएका छन्। बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको संलग्नता देखिए पनि उनीहरूलाई ‘नीतिगत निर्णय’ का नाममा उन्मुक्ति दिइयो। यस्तै, पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिलाउने, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएका अनियमितता, नेपाल ट्रस्टको जग्गाको हिनामिना, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण र माओवादी लडाकुको भरणपोषणका नाममा गरिएको आर्थिक अनियमितता पनि नीतिगत निर्णयका नाममा ढाकछोप गरिएको थियो।
यस्ता प्रकरणहरू सार्वजनिक भइरहँदा अख्तियारको अनुसन्धानबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले यसै कारणले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई पनि अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। तर, उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सत्तारूढ दलको नेतृत्व इच्छुक देखिएको छैन।
यदि अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा सङ्कुचित गरिँदै लगिने हो भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको प्रभावकारितामा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको भूमिका खुम्च्याउनेछ र राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिनेछ। यसर्थ, नीतिगत निर्णयका नाममा भइरहेका अनियमिततालाई कानुनी दायरामा ल्याउन संसद्ले ठोस पहल गर्न आवश्यक छ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
