बहुचर्चित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने
काठमाडौं, ४ आश्विन,मंगलबार । पाँचदलीय गठबन्धनले बहुमतको बलमा संविधान मिचेको तर्क गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। विधेयकका प्रावधानहरू संविधानविपरीत भएकाले धारा नै उल्लेख गरेर सच्याउन सुझाव दिँदा पनि पुनर्विचार नगरिएकाले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको राष्ट्रपतिको तर्क छ ।
संघीय संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरकिता (पहिलो संशोधन)ऐन, २०७९ विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेको सञ्चारमाध्यमहरुले लेखेका छन् । संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष भदौ २० गते राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको थियो । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक सोही अवस्थामा वा संशोधनसहित संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त समय आज(मंगलबार) राति १२ बजे सकिँदै छ । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाएका थिए । तर, संसद्ले कुनै हेरफेर नगरी पारित गरेर विधेयक पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ अनुसार विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा सन्देशसहित एक पटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनै पर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ । संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । विधेयकमा चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले पनि विधेयक दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
