नेपाल प्रहरी,नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीबीच भर्नादेखि अवकाशसम्म विभेदै विभेद
काठमाडौं,साउन २३ । नेपाल सरकारले प्रहरी संगठनको सुधारका लागि विभिन्न अध्ययन समिति बनाए पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सुझावलाई कार्यान्वयन भने गरेको छैन । जसले प्रहरी संगठनमा ठूलो असर परेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले १८ पुस २०७५ मा नेपाल विशेष सेवा नियमावली – २०४४ ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो । ओली सरकारले नै प्रहरीमा समेत त्यहीँ व्यवस्था लागू गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, आन्तरिक स्वार्थका कारण ३० वर्षे सेवा अवधि नहटेको केही प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । हाल संसद्मा विचाराधीन नयाँ ऐनको मस्यौदामा पनि ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा भने ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेबारे सरकारको खासै चासो छैन । जसले प्रहरी संगठनमा ठूलो असर परेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण प्रहरी संगठनमा भाइचाराको सम्बन्धसमेत तिक्ततापूर्ण हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । १५ फागुन २०४९ देखि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको हो ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा राजपत्रांकित श्रेणीको अवकाश उमेर ५३ देखि ५८ वर्ष छ । अवकाशको उमेरमा पनि संगठनअनुसार फरक–फरक मापदण्ड छ । सेनाको राजपत्रांकितको अवकाशको उमेरहद भने ६१ वर्ष तोकिएको छ । यस्तो प्रावधानका कारण सैनिकले धेरै वर्षसम्म काम गर्न सक्ने, तर प्रहरीले नसक्ने भन्ने आमबुझाइ बनेको प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो छ । त्यस्तै, सेना र प्रहरी प्रमुखको पदावधि पनि फरक–फरक छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष र प्रधानसेनापतिको तीन वर्ष छ ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको रासनमा पनि विभेद छ । नेपाल प्रहरीभन्दा सशस्त्रका अधिकारीले तीन प्रकारका खाद्य वस्तु धेरै पाउँछन् । दुवै संगठनले रासनभत्ता तलबसँगै नगदमै दिन्छ । तर, सशस्त्रले १९ खाद्यवस्तु पाउँछन् भने नेपाल प्रहरीले अन्डा, कुखुराको मासु र बिस्कुटबाहेकका १६ खाद्य वस्तु मात्रै उपलब्ध गराउँछ । यस्तो प्रावधानले मूल्यांकनमा उनीहरूले कतिपय जिल्लामा कम रासनभत्ता पाउने गरेका छन् । ‘देशको कान्छो सुरक्षा संगठनभन्दा राज्यले हामीलाई धेरै पेल्ने काम गरेको छ,’ नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीको गुनासो छ । सेनाले भने ठेक्कामार्फत रासन खरिद गरेर खुवाउँदै आएको छ । बढुवाको मूल्यांकन प्रणालीमा पनि सुरक्षा निकायका आ–आफ्नै प्रावधान छन् । नेपाल प्रहरीमा सय पूर्णांकमा ४० नम्बर कार्यसम्पादन, ज्येष्ठताको २२, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव ८, शैक्षिक योग्यताको १०, तालिमको ७।५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीको ५ र बढुवा समितिले ७।५ नम्बर दिन्छ । सशस्त्रमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ४०, ज्येष्ठताको २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको ८, शैक्षिक योग्यताको ७, तालिमको १३, विशेष जिम्मेवारीको ५ र विभूषणको २ नम्बर पाइन्छ । त्यस्तै, बढुवा समितिले ५ नम्बर दिन सक्छ । विभूषणले बढुवामा विकृति बढाएको भन्दै नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा त्यसको २ नम्बर हटाएर ज्येष्ठतामा जोडिएको छ । तर, सशस्त्रमा भने ‘विकृत’ प्रावधान कायमै छ । सेनाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ३३ र तालिमको ग्रेडिङमा २८ नम्बर राखेको छ । क्याडेट ज्येष्ठतामा १०, कायमी सेवाको १७, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव ६, विभूषणमा ३ र बढुवा समितिले ३ नम्बर दिने सक्ने प्रावधान छ ।
सशस्त्रका कर्मचारीले नेपाल प्रहरीले भन्दा धेरै उपचार खर्च पाउँछन् । अवकाशपछि राज्यले दिने उपचार खर्चमा पनि सुरक्षा निकायहरूमा समानता छैन । ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाश पाउने नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले नियमावलीअनुसार पाउने खर्चमा थप १० प्रतिशत उपचार खर्च पाउँछन् । तर, सशस्त्रका कर्मचारीले उपचार खर्च थप २० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । यो विभेद हटाउन अदालतमा रिट नै परेको छ । दुई संगठनबीच तालिम भत्तामा पनि विभेद छ । सशस्त्रमा प्रशिक्षकका रूपमा खटिने कर्मचारीले तलबको १० प्रतिशत भत्ता पाउँछन् भने नेपाल प्रहरीमा प्रवचनको मात्र भत्ता दिने गरिएको छ । ग्रेडसम्बन्धी प्रावधानमा पनि भिन्नता छ । नेपाल प्रहरीमा पदोन्नति भएलगत्तै नयाँ ग्रेड पाइँदैन, थप एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि मात्र एक ग्रेड थप पाइन्छ । तर, सशस्त्र प्रहरीमा भने पदोन्नति भएलगत्तै नै थप ग्रेड थप दिइन्छ । सशस्त्रका कर्मचारीलाई अध्ययन वृत्ति सुविधा छ भने नेपाल प्रहरीलाई छैन । त्यस्तै, अवकाश हुने वेला सशस्त्रका एसपीसम्मले एक तह मानार्थ बढुवा पाउँछन् । नेपाल प्रहरीमा डिएसपीसम्मलाई मात्र यो सुविधा छ । त्यो पनि अवकाश हुने पदको पदावधि १२ वर्ष रहेकामा हालै आठ वर्ष बनाइएको छ । सशस्त्रमा यस्तो पदावधि पाँच वर्ष मात्र तोकिएको छ । सबै विषय समेटेर गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधनको पहल गरिरहेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको भर्नासम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण र संशोधन आयोगले गर्छ । सुरक्षा निकायमा भर्नासम्बन्धी प्रावधान पनि फरक–फरक छन् । नेपाल प्रहरीमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी पदपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र र सेनामा पनि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा पाँचसदस्यीय भर्ना समिति छ । तर, भर्नासम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण र संशोधन भने सेनाको भर्ना छनोट निर्देशनालयका निर्देशकको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्छ । सेनाका तल्लो दर्जाका कर्मचारीको मागअनुसार १६ वर्ष अवधिमै पेन्सन दिने गरी सरकारले डेढ वर्षअघि सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्यो । तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले वर्षौँदेखि यो सुविधा माग गर्दा सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको छ । गत पुसमा गृह मन्त्रालयले लगेको यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको थियो ।
देशका चार सुरक्षा निकायबीच राज्यले दिने सेवा–सुविधा मात्र होइन, भर्ना प्रक्रियादेखि वृत्तिविकाससम्बन्धी प्रावधान र अवकाशका नियमसमेत फरक–फरक छन् । समान गर्न सकिने प्रावधानमा समेत विभेद गरिएको सुरक्षाकर्मीको गुनासो छ । सुरक्षा निकायबीच राज्यले गरेको विभेदको यो पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । सरकारले ०७७ माघमा सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरी सहायक सेनानीभन्दा तल्लो तहका सैनिकले १६ वर्ष जागिर अवधि पुगेपछि पेन्सन पाउने गरी अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्ता सैनिकले पेन्सन भने २० वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । सेनालाई मात्र १६ वर्षमा पेन्सनको सुविधा दिएपछि असमानता हटाउन सुरक्षा निकायभित्र बहस सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका खासगरी सिपाही र हवल्दारले पटक–पटक १६ वर्षमा पेन्सन लागू गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र पेन्सन पाउने भएकाले राज्यलाई आर्थिक भार पनि नपर्ने र राजीनामाको मनस्थितिमा हुनेभन्दा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीले राम्रो काम गर्ने हुँदा यो प्रावधानले संगठनलाई फाइदा नै हुने दुवै प्रहरीको निष्कर्ष छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले यो विषय अहिले पनि छलफलकै क्रममा रहेको बताए ।
नेपाल प्रहरीमा सेवाहदको विषय पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । तर, संगठनभन्दा अवकाश हुन लागेका उच्च अधिकारीको लबिङमा केन्द्रित हुने भएकाले त्यत्तिकै सेलाउने गरेको छ । गत वैशाख दोस्रो साता सशस्त्रका तत्कालीन महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले आफ्नो कार्यकाल बढाउन सेवाहद हटाउने लबिङ गरेका थिए, तर सफल भएनन् । सुरक्षा निकायमा भर्ना, सरुवा, बढुवा, तालिम तथा सुविधालगायत प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षा निकाय सेवा आयोगको माग वर्षौँदेखि हुँदै आएको छ । लोकसेवा आयोगकै मातहतमा हुने गरी यस्तो आयोग गठन गर्न सकिने उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला अध्यक्षताको एक समितिले पनि यस्तो सिफारिस गरेको थियो । तर, तजबिजीका आधारमा यस्ता निर्णय हुँदा सुरक्षा निकायमा भद्रगोल देखिएको छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त केशव बराल नेतृत्वको समितिले बुझाएको नेपाल प्रहरी सुधार कार्यदल सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन-०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो । नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना अध्ययन समितिले २०७३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिले संगठनमा ठूलो असर पारेको र दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने भन्दै हटाउन भनिएको थियो । त्यतिबेला पुनर्संरचना अध्ययन समितिका संयोजक थिए पूर्वआईजीपी कुवेर राना ।
३० वर्षे सेवाहदले निवृत्तिभरणको दायित्व बढ्ने र संगठनले पनि अनुभवी कर्मचारीबाट पर्याप्त सेवा लिने नपाउने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा.डिल्लीराज खनालले बताए । सबै सुरक्षा निकायमा निवृत्तिभरणसम्बन्धी एकै किसिमका प्रावधान राख्दा न्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले सुरक्षा निकायहरूमा वृत्तिविकासका प्रावधान फरक–फरक हुनु स्वाभाविक भए पनि सरकारले दिने सेवा–सुविधामा भने समानता हुनुपर्ने बताए । ‘जहाँसम्म अवकाशको उमेर छ, यसमा चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई असर नपर्ने गरी ३० वर्षे सेवाहद हटाउनु नै उचित हुन्छ । अवकाशको धेरैवटा ढोका हुनुहुँदैन ।’
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका बीचमा रहेको सेवा–सुविधाको असमानताविरुद्ध अधिवक्तासमेत रहेका अवकाशप्राप्त एसएसपी डा। गणेश रेग्मीले गत वर्ष साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिए पनि अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । रिटमा राज्यको अदूरदर्शी नीतिका कारण यस्तो अवस्था बनेको उल्लेख छ । ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र फरक संस्था भएकाले सबै सुविधा समान हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर केही निश्चित सारभूत कुराहरू समान रूपमा लागू हुन जरुरी छ,’ रेग्मीले भने, ‘राज्यको अदूरदर्शी नीतिका कारण सिर्जित असमानताले नेपाल प्रहरीका केही कर्मचारीलाई अन्याय पारेको छ । औचित्य र विवेक कानुनको मूल तत्व र आधार हो भन्ने कुरा शाश्वत सत्य हो र नेपाल प्रहरीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ ।’
असमान प्रावधान व्यवस्थित बनाउन छलफल चलिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘सुरक्षा निकायका अवकाशका प्रावधान तथा अन्य सेवा–सुविधालाई समान बनाउने विषयमा पहिलेदेखि नै छलफल चलिरहेको छ । कतिपय असमानतलाई हामीले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर हालै सम्बोधन गरिसकेका छौं । १६ वर्षमा पेन्सन लगायत अन्य विषयलाई पनि संशोधन गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ऐन–नियमावलीलाई समायानुकुल संशोधनको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । कतिपय विषय नेतृत्वको क्षमताका कारण पनि भिन्नता हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सशस्त्रका महानिरीक्षकहरू संगठनलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्ने, तर नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकहरू आफू बलियो बन्ने तथा संगठनततर्फ ध्यान नदिँदा सशस्त्रमा सुविधा बढी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
