नेपाल प्रहरीमा सधैं वरीयता विवादका यस्ता छन् नालीबेली-

`

     २०७९ ज्येष्ठ २८ गते ९:१७

काठमाडौं, जेष्ठ २८ । अहिले आइजीपी नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । आफू सिनियर भएकाले सिंहको बढुवा रद्द गरी आफूलाई आइजिपी बनाउनुपर्ने माग राखेर पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । आगामी ३० जेठमा सो रिटउपर सुनुवाई हुँदैछ ।

यस्ता छन् आइजी बढुवा प्रकरणका नालीबेली –

व्यक्तिगत भ्रमणमा काभ्रे रहेका बेला गाडी पल्टिएर २०७५ को कात्तिकमा नेपाल प्रहरीका डीआइजी सुशील भण्डारीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । उनको मृत्युपछि प्रहरीमा डीआइजीको एक पद रिक्त भयो । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए । रिक्त पदमा खनालकै ब्याचका एसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठ एकल दाबेदार थिए । ब्याचका सबै जना माथिल्लो पदमा पुग्दा श्रेष्ठ मात्र एसएसपीमा रोकिएका थिए । त्यसकारण सो पदमा उनकै बढुवा हुने भएकाले अरुले चासो पनि राखेनन् । तत्कालीन आइजीपी खनालले पनि त्यही प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा राखेका थिए ।

त्यतिबेला दुई ब्याच जुनियर रहेका विश्वराज पोखरेललाई जसरी पनि रिक्त डीआइजी पदमा बढुवा गर्नुपर्ने दबाब अख्तियार प्रमुखदेखि सर्वोच्चका निलम्वित प्रधानन्यायाधीशसम्मबाट आयो । सुरुमा त उनले रोके पनि तर, राज्यका सबै शक्तिकेन्द्र लागेपछि उनको केही लागेन ।तर, उच्च अधिकारीबाट आएको एउटा दबाबले खनाल तर्सिए । डीआइजी भण्डारीको मृत्युको फाइदा उठाएर पोखरेल जसरी पनि भावी आइजीपीको पद सुरक्षित गर्न चाहन्थे । जबकि, उनीभन्दा दुई ब्याच सिनियर र काबिल एसएसपीहरु त्यसका दाबेदार थिए ।

तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालका ब्याचका श्रेष्ठ तथा शैलेश थापा क्षेत्रीको ब्याचका घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की लगायतलाई समेत उछिनेर पोखरेलको बढुवा गरिएको थियो । प्रहरी इतिहासमा बढुवामा यस किमिसको चलखेल कहिल्यै नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । पोखरेललाई जसरी पनि आइजीपी बनाउन संगठनभित्रको सिष्टमलाई सबै शक्तिकेन्द्र मिलेर कुल्चिएका थिए । जसले प्रहरीमा ज्येष्ठता, वरीयता र चेन अफ कमाण्ड भन्ने विषयलाई ध्वस्त बनाएको थियो । तत्कालीन केपी ओली सरकार पोखरेललाई भावी आइजीपीका रुपमा अघि बढाउन चाहन्थ्यो । सोही कारण प्रहरीमा त्यस्तो राजनीतिक चलखेल भएको थियो । त्यो घटनाले प्रहरीभित्र अनुशासन बिग्रन शुरु भएको थियो ।

विश्वराज पोखरेलकै लागि त्यसको ६ महिनापछि अर्को निर्णय भयो ।
उनकै लागि भनेर प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थप भयो । यसका लागि पोखरेलले देशका सबै जसो शक्तिकेन्द्र हात लिएका थिए । जबकि, त्यसबेला पनि उनीभन्दा सिनियर डीआइजीहरु धेरै थिए । त्यतिबेलाको निर्णयले प्रहरीका इमान्दार अधिकारीको मनोबल खस्कियो । २०७७ को मंसिरमा उनको एआइजीमा बढुवा भयो, उनी एआइजीमा समेत एकल बढुवा भएर डेढ वर्षपछिको आइजीपी पद सुरक्षित गर्न चाहन्थे ।

तर डीआइजी र एआइजी बढुवामा शक्तिकेन्द्रको आडमा जम्प हानेका पोखरेललाई शक्तिकेन्द्रले साथ दिए पनि भाग्यले भने साथ दिएन । उनी आइजीपी हुने बेला सरकार फेरियो । सरकार फेरिएपछि आफ्नो खास पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस भएको भन्दै कांग्रेस नेताहरुलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उनको विगतको चलखेल र कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् । यसअघिको बढुवामा अन्यायमा परेका र ब्याचमा तुलनात्मक रुपमा क्षमतावान मानिएका धीरजप्रताप सिंह देउवाको रोजाईमा परे । प्रहरीमा ओली सरकारले गरेको गल्तीलाई देउवा सरकारले सच्याएको व्याख्या गरियो ।

नेपाल प्रहरीमाा आइजीपी नियुक्तिलाई लिएर जहिले पनि सामान्य विवाद हुन्थ्यो । तर, विगतमा पोखरेलले बढुवामा चलखेलका आधारमा जम्प गरेकाले ब्याचमा एक नम्बरका एआइजी भए पनि उनलाई अन्याय भयो भनेर सहानुभूति राख्ने ठाउँसमेत भएन । किनकि, उनकै कारण संगठनमा धेरैमाथि अन्याय भएको थियो । यदि, नियमित बढुवा हुन्थ्यो र ब्याचमा अग्रस्थानमा भएको भए उनी स्वभाविक आइजीपीका बलिया दाबेदार हुन्थे । तर, विगतमा शक्तिको आडमा जसरी उनले प्रहरी संगठनभित्र सिष्टम बिगारे, त्यो नै उनको लागि अहिले अभिषाप बनेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारले २०६२ \६३ पछि ११ जना आइजीपी नियुक्त गर्यो । त्यसमध्ये ८ जना वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका भएका छन् भने तीन पटक महानिरीक्षक नियुक्त हुँदा वरीयता हेरफेर भएको छ । २०६५ सालमा हेमबहादुर गुरुङपछि आइजीपी बढुवामा एआइजी रहेका रविन्द्रप्रताप शाह र रमेशचन्द ठकुरी आइजीपीका दाबेदार थिए । शाह पहिलो तथा ठकुरी दोस्रो नम्बरमा । सरकारले दोस्रो नम्बरका ठकुरीलाई रोज्यो । शाह राजीनामा दिने मनस्थितीमा पुगेका थिए, तर साथीहरुले रोके र ठकुरी सुडान काण्डमा निलम्बनमा परेपछि शाह पनि आइजीपी बने । त्यसपछि आइजीपी भएका कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल आफ्नो ब्याचमा पहिलो नम्बरमै थिए । उनीहरुको बढुवा पनि नियमित थियो । संगठनभित्र पनि तुलनात्मक रुपमा क्षमतावान मानिएकाले कुनै विवाद पनि भएन ।

उपेन्द्रकान्त अर्यालको अवकाशपछि २०७४ सालमा महानिरीक्षक नियुक्तिमा महाभारत भयो । पहिलो नम्बरमा थिए नवराज सिलवाल । तर, सरकारले उनलाई मन पराएन । तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनायो । सिलवाल अदालत पुगे । अदालतले चन्दको आइजीपीको फुली त रोक्यो त सिलवाललाई आइजीपी बनाउन सकेन । करिब डेढ महिना प्राविधिक एआइजी डा। दिनेशचन्द्र पोखरेलले कामु महानिरीक्षकको रुपमा चलाएपछि सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजीपीमा नियुक्त गर्यो । अर्यालको अवकाशपछि पहिलो नम्बरमै रहेका सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी भए । त्यतिबेला पुष्कर कार्की पनि प्रतिस्पर्धामा थिए ।

तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालको अवकाशपछि ठाकुर ज्ञवालीलाई आइजीपी नियुक्त गर्दा पनि कुनै विवाद भएन । ज्ञवालीपछि शैलेश थापा क्षेत्री विवादमुक्त रुपमा आइजीपी भए । क्षेत्रीको अवकाशपछिको आइजीपी नियुक्ति विवाद फेरि अदालत पुगेको छ । नियुक्तिमा हुने विवाद र मुद्दा मामिलाले प्रहरी संगठनलाई भने कमजोर बनाएको छ । एआइजी पोखरेल आएजीपीका लागि मुद्दा लडिरहेका छन् भने आइजीपी सिंह मुद्दा खेपेर संगठन चलाउनुपर्ने अवस्थामा छन् । बढुवामा वस्तुगत मूल्याङनको परिपाटी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । बढुवामा बढुवा समितिले दिने ७.५ नम्बरको चलखेलले सधैं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।

अहिले चलिरहेको मुद्दामा आइजीपी सिंहले पोखरेलभन्दा आफू ‘जेष्ठ र श्रेष्ठ’ भएको भनेर अदालतलाई जवाफ दिएका छन् । आफूहरू एकै ब्याचका भए पनि आफूले बढी चुनौतीपूर्ण र अनुशासनको पालना गरी जिम्मेवारी वहन गरेकाले आफू प्रहरी महानिरीक्षक पदका लागि स्वाभाविक दाबेदार रहेको उनको दाबी छ । उनले लिखित जवाफमा हालसम्म पाएका पदक, विभूषण, सम्मान, कार्यअनुभवजस्ता विषय तालिका बनाएरै उल्लेख गरेका छन् । ‘तत्कालीन समयमा अति चुनौतीपूर्ण मानिएका द्वन्द्वग्रस्त जिल्लाहरूमा उच्च व्यावसायिक तथा अति साहसिक कार्य गरेबापत मैले मिति २०५७।०९।१४ गते गोरखा दक्षिणबाहु विभूषणसमेत प्राप्त गरेको छु,’ उनले भनेका छन् । एकै ब्याचको भए पनि विभिन्न जिल्लामा रहँदा पद र अन्य आधारमा पनि ‘प्रारम्भदेखि नै ज्येष्ठ र श्रेष्ठ रहँदै आएको’ उनको भनाई छ । इन्सपेक्टर भर्ना र डीएसपी बढुवामा सिंह पहिलो नम्बरमा थिए । एसएसपी हुँदा पोखरेलले शक्तिकेन्द्रको आडमा सिंहलाई टपेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?