एमसीसीमा माओवादी,समाजवादीको मुकुण्डो उत्रियो,एमसीसी पास गराईछाडे
काठमाडौँ ,फाल्गुन १६ । नेपालमा विगत ४ वर्षदेखि विवादको भुमरीमा परिरहेको एउटा राजनीतिक र कुटनीतिक मुद्दाको पटाक्षेप भएको छ। अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित आइतबार प्रतिनिधि सभामा बहुमतले पारित भयो । एउटा लामो समय विवादमा रुमल्लिइरहेको विषय निष्कर्षमा पुग्दा अब एमसीसी आवश्यक कि अनावश्यक भन्ने चिन्ता र चासोमा थप समय बर्बाद हुनबाट चाहिँ जोगिएको छ ।
अब अस्तीसम्म ‘एमसीसी सम्झौता पास भए अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ’ भन्दै स्थिति भड्काउने सत्ताधारी नेताहरू अब ‘एमसीसी नेपालका लागि एक बहुआयामिक विकास परियोजना’ जस्ता शीर्षकमा प्रवचन दिँदै हिँडेको देखिए आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । हिजोसम्म एमसीसीलाई लिएर विभाजित हुनेहरू अबका केही दिन एक अर्कालाई ‘राष्ट्रघाती’ र ‘राष्ट्रवादी’ करार गर्न केन्द्रित हुनेछन् । सडकमा अनाहकमा सर्वसाधारणले धेरै दुख कष्ट झेल्नुपर्यो फेरि पनि धेरै कष्ट भोग्नुपर्ने हुनसक्छन । एमसीसी नेपालमा विकास परियोजनाको रुपमा भित्रिन खोजेको थियो । यसमा अमेरिकाको ५५ अर्ब र नेपालको करिब १३ अर्ब रुपैयाँ जोडिएको छ । तर अमेरिकाको सैन्य रणनीति मिसिएको छ भन्ने आशंका बढ्दै जाँदा राजनीतिक मुद्दा बन्यो । कालान्तरमा राजनीतिक दलहरू मात्र होइन यो मुद्दामा अमेरिका र चीन समेत सिंगौरी खेल्ने अवस्थामा आइपुगे ।
तर अब एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै ७५ वर्षदेखिको अमेरिकासँगको नेपाल सम्बन्धमा लाग्न लागेको बादल फाटेको छ । एमसीसी अनुमोदन नहुँदा विषेशगरी अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूबाट नेपालमा आउने सहायताहरूमा असर पर्न सक्ने चिन्ता अर्थ र कुटनीतिक बृत्तमा थियो । सम्झौता अनुमोदन भएसँगै त्यो चिन्ता केही हटेको छ । नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरेको भए ‘नेपालले अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गर्यो’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश जाने भय अमेरिकालाई थियो । त्यसैले अमेरिकाले यो जसरी पनि नेपालले पारित गरोस भनेर आफ्नो सबै प्रकारको कुटनीतिक शक्ति लगाएको थियो । पटक-पटक आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई नेपाल पठाएर पारित गर्न लबिङ गरेको थियो । आइतबार अनुमोदन भएसँगै अमेरिकाका लागि एउटा उपलब्धि हासिल भएको छ ।
उता चीनले भने आफ्नो कूटनीतिक हारको रुपमा लिने जोखिम छ । किनकी केही दिनअघि एमसीसी रोक्नका लागि चीन पनि खुलेरै प्रकट भएको थियो । चीनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै एमसीसीलाई ‘पान्डोराज बक्स’को संज्ञा दिँदै बेइजिङबाट अमेरिकालाई सिधै प्रश्न गरेकी थिइन् । अब चीनले एमसीसी अनुमोदनलाई नेपाल र अमेरिकाको आन्तरिक मामिलाको रुपमा बुझ्छ कि अन्यथा बुझ्छ, साथै चीनको तर्फबाट भएको सरोकारका बाछिटा अब कुन रुपमा प्रकट हुन्छन् त्यो चाहिँ चासोको विषय छ ।
एमसीसी प्रकरणले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको विश्वसनीयता र उनीहरूको कार्यशैली यसपटक पनि नराम्ररी उदांगिएको छ। पटक पटक उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै आएको दोहोरो चरित्र यो प्रकरणमा पनि देखियो । एमसीसीको विपक्षमा नेमकिपा र पक्षमा कांग्रेस बाहेक संसदका सबै ठूला दलले दोहोरो भूमिका देखाए । एमसीसीमा दोहोरो भूमिकाको ढाकछोप गर्नकै लागि आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा पास गरियो । जुन घोषणा सम्झौताको मुल दस्तावेजमा नेपालको तर्फबाट मात्रै एकल अंग बनेको हो । अमेरिकाले यसअघि नै सम्झौतामा विगतमा भएका कुनै पनि कुरामा थपघट गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ । जुन कुरा आइतबार एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले नै स्पष्ट रुपमा भनेका छन्– ‘यो व्याख्यात्मक घोषणा कसै कसैको जुँगा तल नगिरोस भनेर मात्रै ल्याएको हो । यसले एमसीसीलाई संशोधन, विकास र परिमार्जन गर्न सक्दैन ।’ रिजालको भनाइअनुसार बुझ्न सकिन्छ कि, नेपालमा केही समयदेखि दल र नेताहरूले नै छरिरहेको भ्रमलाई मत्थर पार्न मात्र व्याख्यात्मक घोषणको बाटो रोजिएको हो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड,एमाले अध्यक्ष केपी ओली,ए समाजवादी अध्यक्ष माधबकुमार नेपालले एमसीसी प्रकरणमा सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ता बाहिर हुँदा अर्को शैली प्रदर्शन गरिरहे। तत्कालिन नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै गर्दा प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसीलाई पनि एउटा प्रमुख विषयको रुपमा उठाएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अनुमोदनका लागि अघि बढाउन कोसिस गरेपछि दाहाल र नेपालले त्यसमा अवरोध खडा गरेका थिए । प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसीको विपक्षमा थिए भने ओली एमसीसीको पक्षमा थिए। पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीसँगको टकराव बढेर पार्टी विभाजित भयो। प्रचण्ड र माधव नेपालले कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरे । केपी ओली विपक्षमा पुगे । अहिले एमसीसी पारित गर्ने बेलामा एमाले कुनै पनि पक्ष बिपक्षमा उभिएन । प्रतिनिधि सभाका १४ सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै निरन्तर विरोधमा मात्र सहभागी भइरह्यो । राष्ट्रिय महत्वको विषयमा एमाले सार्वभौम संसदमा छलफल र बहस प्रक्रियाबाट अलग नै रह्यो ।
सबैभन्दा दोहोरो चरित्रको भुमिका प्रचण्ड र माधव नेपालले अन्तिम सम्म खेलिरहे। बालुवाटारमा एउटा सहमति गर्ने, बानेश्वरमा आफ्नै कार्यकर्तालाई उचाल्ने काम दाहाल र नेपालले गरे। आइतबार बिहानसम्म माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले आफ्ना कार्यकर्तालाई एमसीसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उतारिरहेका थिए । अझ प्रचण्डले त देउवासंँग मिलेर एमसीसीको मुख्यालयलाई संयुक्त पत्राचार नै गरेका रहेछन् । जबकी यो पत्राचारबारे पार्टीलाई कुनै सूइँको समेत दिएका थिएनन्। प्रचण्डले बरु पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा एमसीसी संशोधन नभई कुनै हालतमा पारित नहुने लिखित प्रस्ताव नै ल्याए । एउटै समयमा अमेरिकालाई अनुमोदन गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता पत्र पठाउने र यता पार्टीमा अर्कै दस्तावेज ल्याउने दाहालको शैलीले उनको अस्थिर चरित्र झन् उदांगिएको छ । एमसीसी प्रकरणमा नेताहरूको अनुहारको मुकुन्डो फेरिपनि नराम्ररी उतारिएको छ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
