नेपालमा ५२ हजार एनजीओ क्रियाशील
काठमाडौं, फागुन १५ । समाज कल्याण परिषद्ले नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता तथा नियमन गरिररहेको छ। समाज कल्याण ऐन २०४९ को अधिनमा रहेर सामाजिक कल्याण तथा विकासका काममा सहयोग गर्न चाहने संस्थाहरू यस परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार आज समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा काम गर्न अनुमति लिएका राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(एनजीओ)को संख्या ५१ हजार ५१३ वटा छन्। त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति लिएका अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजीओ)को संख्या २३० छ। सबैभन्दा धेरै अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापान, इटाली, स्वीजरल्यान्डलगायतका मुलुकबाट सञ्चालित आईएनजीओ छन्। आज विश्वमा यस्ता लाखौं गैरसरकारी संघसंस्था क्रियाशील छन्।
सामाजिक कल्याण गैरसरकारी संघसंस्थालाई समाज विकासमा थप हौसला दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ(यूएनओ)ले २७ फेब्रुअरीलाई विश्व गैरसरकारी संस्था दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। सन् १९४५ मा यूएनओको च्याप्टरको एक अनुच्छेदमा पहिलोपटक ‘गैरसरकारी संगठन’ शब्द परेको थियो। पछि, त्यसैलाई थप व्याख्या गर्दै समाज विकासमा गैरनाफामुलक कार्यमा संलग्न संस्था भनियो। त्यसयता विश्वमा गैरनाफामुलुक संघसंस्थाले प्रश्रय पाए। यी संस्थाहरूले निजी लाभ लिनेभन्दा पनि सार्वजनिक भलाइ र सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउन क्रियाशील हुने गरेका छन्। तर, समाजमा स्वंयसेवाको काममा खटिने गरेका एनजीओ÷आईएनजीओहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याइरहेको योगदानबारे भने चर्चा नै हुँदैन।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा गैरसरकारी संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रबाट समाज विकासमा हातेमालो गर्न गैरसरकारी संघसंस्था सहरदेखि गाउँसम्म क्रियाशील छन्। २०४९र५० पछि नेपालमा एनजीओ तथा आईएनजीओ दर्ताको क्रम अत्यधिक उकालो लागेको छ।
एनजीओहरूले प्राप्त आर्थिक सहयोगलाई समाज र जनताको चाहनाभन्दा आफूखुसी खर्च गर्ने गरेको भन्दै गुनासा पनि आउने गरेका छन्। विदेशी सामाजिक संघसंस्थाबाट यहाँका संघसंस्थालाई प्राप्त हुने सहयोगको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। ‘नेपालको सर्वाङ्गीण पक्षको विकासमा यिनीहरूको भूमिका राम्रो छ,’ परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्ट भन्छन्, ‘ती संघसंस्थाहरूको व्यवस्थापकीय पक्षको अनुगमनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ सुशासन पक्षलाई बलियो बनाएर लगे मात्रै देशले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘गैरसरकारी संघसंस्थाहरू नाफामुलक होइन्। यसले नितान्त जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु मुख्य उद्देश्य हो,’ उनी भन्छन्, ‘संघ, संस्थाहरूको स्तर छुट्ट्याएर क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।’सरकारको नजर नपरेका ठाउँहरूमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले आफ्ना स्रोतसाधन, विज्ञमार्फत समस्या उजागर गर्दै सरकारसँग मिलेर समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
