नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारहरु नराम्ररी विफल : एम्नेस्टी
काठमाडौँ, २५ साउन । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सीएसआरसी) ले प्रकाशित गरेको नयाँ प्रतिवेदनमा दुर्व्यवहारपूर्ण संरक्षण नीतिको परिणामस्वरुप नेपालका आदिवासी जनता विगत पाँच दशकदेखि शृङ्खलाबद्ध मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।
संरक्षणको नाममा मानवअधिकार उल्लङ्घन नामक उक्त प्रतिवेदनले राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य ‘संरक्षित क्षेत्रहरू’को स्थापनाले कसरी लाखौँ आदिवासी जनतालाई जबर्जस्ती आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिबाट निष्कासन गरी आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि निर्भर रहेको क्षेत्रहरूमा उनीहरूलाई पहुँच प्रदान गर्न अस्वीकार गरिएको छ भन्ने घटनाहरूको दस्तावेजीकरण गरेको छ । चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका उदाहरणहरूमा केन्द्रित रहँदै यस प्रतिवेदनले यी नीतिहरूको कार्यान्वयनका कारण कसरी बारम्बार स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, यातना, गैरकानूनी हत्या र अनौपचारिक बस्तीबाट जबर्जस्ती निष्कासनका घटनाहरू भएका छन् भन्ने बारेमा प्रकाश पारेको छ ।
‘संरक्षण सफलताको क्षेत्रमा नेपाललाई प्राय उदाहरणीय रूपमा लिने गरिन्छ तर, दुर्भाग्यवस पुस्तौँदेखि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरी सो भूभागमा निर्भर रहँदै आएका आदिवासी जनजातिहरूले उक्त सफलताको उच्च मूल्य चुकाउनु परेको छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकाले भनिन् ।
सन् १९७० को दशकदेखि नेपालको सरकारहरूले चालेका संरक्षणका कदमले आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिबाट जबर्जस्ती बेदखल गर्नुका साथै उनीहरूको परम्परागत खाना, औषधिजन्य जडिबुटी र अन्य स्रोतहरूमाथिको पहुँचलाई सीमित बनाएको र यी नीतिहरूको दमनकारी कार्यान्वयनले गर्दा यातना, दुर्व्यवहार र गैरकानूनी हत्याका असंख्य घटनाहरू भएको उनको भनाइ छ ।
जबर्जस्ती निष्कासन
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य ‘संरक्षित क्षेत्रहरू’ले नेपालको झन्डै एक चौथाई भूभाग ओगटेको भन्दै प्रतिवेदनमा धेरैजसो भूभाग ती आदिवासी जनजातिहरूको पुर्ख्यौली भूमिमा अवस्थित रहेको जनाइएको छ । निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रहरू स्थापना भएको दशकौँपछि पनि निष्कासित कैयौँ आदिवासी जनजातिहरू भूमिहीन छन् र उनीहरू हाल बसोवास गरिरहेको अनौपचारिक बस्तीहरूबाट जबर्जस्ती रूपमा निष्कासित गरिने जोखिममा रहेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
हालै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र सीएसआरसीले चितवन र बर्दियालगायतका राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूद्वारा आदिवासी जनजातिहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासित गरिएको तथा जबर्जस्ती निष्कासनको प्रयास भएको थुप्रै घटनाको दस्तावेजीकरण गरेको जनाइएको छ । २०७७ साउन ३ गते ९१८ जुलाई २०२०० चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले बाढी तथा पहिरोको कारण विस्थापित भएर मध्यवर्ती क्षेत्र ९स्थानीयलाई वनको स्रोतमा पहुँच पु¥याउन छुट्याइएको निकुञ्जको सीमा बाहिरको क्षेत्र० मा बसोबास गर्दै आएका चेपाङ समुदायका दश परिवारलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ती परिवारहरूलाई निष्कासन गर्नु एक हप्ता अगाडि मात्र मौखिक सूचना दिइएको थियो भन्ने जानकारी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र सीएसआरसीले प्राप्त गरेको तथा यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको नयाँ आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को विपरीत रहेकोतर्फ पनि प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । घटना घटेको अन्तिम महिनातिर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा आधिकारिक अनुसन्धान सुरू गरे पनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र सीएसआरसीले बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत त्यस अनुसन्धानको परिणामबारे जानकारी पाउन नसकेका जनाइएको छ ।
बाढीका कारण निकुञ्जकै हिस्सा भनेर मानिएको आफ्नै जमिनमा दशकौँदेखि कुनै पहुँच नभए पनि बर्दियामा केही आदिवासी जनताहरूले मालपोत भने तिर्दै आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार कुनै समयमा फेरि पनि आफ्नो जमिन उपभोग गर्न पाइनेछ भन्ने आशामा र बालीनालीको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि पनि मालपोत तिरेको रसिद आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरूले मालपोत तिर्ने गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र सीएसआरसीलाई बताए ।
खाद्य र स्रोतहरूमा पहुँच
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ‘संरक्षित क्षेत्रहरू’लाई सञ्चालन गर्ने मुख्य कानूनको रूपमा छ । उक्त कानूनले शिकार तथा चरन गर्न, रुख काट्न, जमिनमा खेती गर्न वा वन प्रयोगका साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा कुनै पनि भवन बनाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसले आदिवासी जनजातिको जीवन शैलीमा गम्भीर प्रभाव पार्नुका साथै ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको एम्नेस्टीको भनाइ छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको वनमा पहुँच भएका सो क्षेत्रमा बसोवास गर्नेबाहेक अन्य आदिवासी जनजातिहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशमा रोक लगाइएकाले पहिले नै वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न आफैँमा भर पर्नु परेकोतर्फ पनि प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उदाहरणको लागि खरको छानोको सट्टा जस्ताको छानो वा जडिबुटीको साटो चलनचल्तीको औषधि आदिका लागि चर्को मूल्य तिर्न उनीहरू बाध्य भएका छन् र परिणामस्वरुप खाद्य असुरक्षा तथा स्वास्थ्य र आवासका समस्याहरू पैदा हुने सम्भावना रहेको छ ।’
वैकल्पिक जीविकोपार्जनको अभाव, आर्थिक कठिनाइ र घर खर्च पूर्ति गर्न नसकेको कारण आफ्नै भूमिबाट निष्कासित गरिएका धेरै आदिवासी जनजातिहरू अरुको जमिनमा खेतीपाती गरेर पचास प्रतिशतमात्र उब्जनी आफूले लिने गरी बटैयादार बन्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘कानूनीभन्दा पनि सामाजिक मान्यताहरूबाट सञ्चालित यस बटैया प्रणालीको गम्भीर मानवअधिकार परिणामहरू रहेका छन्,’ एम्नेस्टीले भनेको छ, ‘बाँके र बर्दिया जिल्लाहरूमा लिइएको अन्तर्वार्तामा स्थानीयहरूले जग्गाधनीहरूले आफूलाई बिना पारिश्रमिक घरेलु श्रममा लगाउने, घाँस दाउरा लिन पठाउने लगायतका काममा लगाएर बारम्बार शोषण गर्ने गरेको कुरा बताए ।’
स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र हिरासत, यातना
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरूमा प्रवेश गरेको कारण आदिवासी जनजातिहरूलाई बारम्बार पक्रने तथा हिरासतमा लिने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पक्राउ पर्नेमध्ये धैरैले निकुञ्जमा खटिएका सेनाबाट दुर्व्यवहारका साथै कहिलेकाहीँ यातनासमेत भोग्नु परेको छ,’ एम्नेस्टीले भनेको छ, ‘केहीको यातनाको कारण मृत्यु समेत भएको छ, जस्तै २०७७ साउन ९जुलाई २०२०० मा सेनाको कुटपिट पश्चात चितवनका २६ वर्षीय राज कुमार चेपाङको मृत्यु भएको थियो ।’
एम्नेस्टीका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ‘संरक्षित क्षेत्र’हरूमा पक्राउ गरी हिरासतमा लिने तथा घातक बल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सेनाको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा नेपालको कानुनले परिभाषित गर्न सकेको छैन । चितवनको मध्यवर्ती क्षेत्रमा हालै गरिएको एक अध्ययनले संरक्षणमा नेपाली सेनाको भूमिका बढ्दै गएको र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा सैनिकीकरण बढ्दो रहेको जनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक रूपमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व रहेका सरकारहरू झन्डै आधा शताब्दीदेखि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार सुनिश्चित गर्न नराम्ररी विफल भएको एम्नेस्टीको ठहर छ । ‘निष्कासित भएकाहरूलाई वैकल्पिक आवास र जग्गाको व्यवस्था गर्नुका साथै पुर्ख्यौली भूमिमा उनीहरूको निर्वाध पहुँच सुनिश्चित गरेर उनीहरूले भोगेका क्षतिहरूको परिपूर्ति गर्ने कार्य सुरू हुनुपर्दछ’ सीएसआरसीका कार्यकारी निर्देशक जगत बस्नेतले भने ।
यसका साथै संरक्षण क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजातिहरूको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कानुनमा संशोधनका साथै नेपालका अधिकारीहरूद्वारा भएका हानिहरूमा उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कुरामा सहमतिका लागि एउटा समावेशी प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
