काठमाडौं, ५ चैत । सरकारी प्रतिबन्धका कारण लाखौँ क्युफिट काठ १० महिनादेखि वनमा अलपत्र परेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनमा काटिएको करिब ६० लाख क्युफिट काठ गत जेठदेखि उठ्न सकेको छैन ।
कोभिड–१९ का कारण चैतदेखि नै काठको बिक्री र ओसारपसार ठप्प छ । वैज्ञानिक वनका नाममा अनियमितता र फँडानी भएको भन्दै सरकारले १५ जेठदेखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । हाल वैज्ञानिक वनबाहेकमा कटान भएको काठ बिक्रीका लागि खुला भइसकेको छ ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ११ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरे पनि कटान भएको काठका विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । वैज्ञानिक वनबाहेकमा सुक्खा, खडा र ढलापडा काठ कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव भने पेस भइसकेको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा काटिएको काठ कति छ भनेर सरकारी आँकडा नै छैन, हाम्रो अनुमानमा ६० लाख क्युफिट काठ झन्डै एक वर्षदेखि वनमा छ । ती काठ बिक्री गर्ने विषयमा सरकारले चाँडो निकास दिनुपर्छ ।
(श्यामसुन्दर ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष, वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ
‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा काटिएको काठ कति छ भनेर सरकारी आँकडा नै छैन, हाम्रो अनुमानमा ६० लाख क्युफिट काठ झन्डै एक वर्षदेखि वनमा छ,’ वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले भने, ‘सरकारले चाँडो निकास दिनुपर्छ ।’ देशका साढे सात सय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, ३१ साझेदारी र सात चक्लाबन्दी वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू थियो । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्दै १५ दिनभित्र काठको लगत लिने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म डिभिजन वन कार्यालयबाट लगत आएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले भने, ‘लगत नै नआएपछि फेरि ताकेता गरेका छौँ ।’ कैलाली, कञ्चनपुरका दुईवटा साझेदारी वनसहित एक सय २६ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन लागू भएकोमा गत वर्ष मात्र साढे तीन लाखदेखि चार लाख क्युफिट काठ कटान भएको अनुमान छ । अघिल्लो वर्षको काठसमेत वनमा अलपत्र छ । ‘काठ दाउराको सहज आपूर्ति नहुँदा चोरीतस्करी बढ्छ नै,’ विष्टले भने ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि वैज्ञानिक वनको करिब साढे चार लाख क्युफिट काठ अलपत्र रहेको अनुमान छ । गण्डकी प्रदेशका वन निर्देशक इन्द्रप्रसाद पछाईका अनुसार त्यहाँ आठ साझेदारी र २० वटा सामुदायिक र एउटा चक्लाबन्दी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको थियो । सरकारले गत वैशाखमा वैज्ञानिक वन लागू नभएका जंगलको काठमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

११ माघमा वैज्ञानिकबाहेकका वनको काठ बिक्री खुले पनि कतिपय वनमा अझै बिक्री खुलिनसकेको प्रदेश डिभिजन वन कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन् । यो खबर नयाँपत्रिकामा छ ।




