उथलपुथल !
काठमाडौं, २४ फागुन । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको छ । झन्डै तीन वर्षअघि दुई दलको एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । तर, यो नामको दल निर्वाचन आयोगमा पहिला नै दर्ता रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्चले नेकपाको एकता बदर हुने गरी फैसला दिएको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई २३ जेठ ०७५ मा निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको थियो । आफ्नो पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर गरिएको अर्को दल दर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेता ऋषि कट्टेलले २१ मंसिर ०७५ मा निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । दुई वर्षपछि न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपूर्वकै अवस्थामा रहने फैसला सुनाएको छ ।
‘साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू-गराउनू,’ सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई दिएको परमादेशमा भनिएको छ । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
