चुनावका नाममा आयोगको १० करोड खर्च
काठमाडौं, १७ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि १७ र २७ वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन स्वतः रोकिएको छ । तर, अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला आयोगले चुनावी तयारीका नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि धेरै रकम भत्तामा गएको छ ।
संसद् विघटनको घोषणा गरेकै दिन बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग पदाधिकारीलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा करिब १० करोड खर्च भएको अनुमान आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले गरे । रकम केन्द्र र जिल्ला दुवैतिर खर्च भएको छ ।
‘अहिलेसम्म सबै शाखाबाट कहाँ कति खर्च भयो भन्ने यकिन हिसाब आइसकेको छैन । यद्यपि, विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चको ठाडो अनुमान गर्दा करिब १० करोड खर्च भएको होला,’ श्रेष्ठले भने । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार यसमा पनि केही खर्च भइसकेको र केही दायित्व सिर्जना भएर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
आयोगले यसबीचमा चार करोड १७ लाख रुपैयाँ ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निकासा गरेको छ भने सोही हाराहारीमा आयोगमा पनि खर्च भएको अनुमान प्रवक्ता श्रेष्ठको छ । ‘निर्वाचन भत्ता, सञ्चार महसुल, कार्यालय इन्धन महसुल, सवारीसाधन मर्मत, उपकरण मर्मत, कार्यालय सामग्री र विविध शीर्षकमा खर्च भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसमध्ये मेसिनरी औजार मर्मतलगायत शीर्षकको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, काम सुरु गराइसकेको हुँदा भुक्तानी दिनैपर्ने हुन्छ ।’
अहिले गरिएको खर्च कुनै पनि खेर जाने प्रकारको नभएको आयोगको दाबी छ । ‘मर्मत गरिएका औजार र सवारीको त पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री, मतपत्र आदि छपाइ गरेको भए खेर जाने अवस्था हुन्थ्यो । अहिलेको खर्चलाई पछि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
