‘संसदीय व्यवस्थामा विघटनको अधिकार’
काठमाडौं, २९ माघ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षीतर्फको बहस करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समयसीमामा कडाइ गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बुधबार १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । सोही हाराहारीमा प्रधानमन्त्री ओलीतर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहसमा नाम मात्र लेखाएका छन् ।
बिहीबार एक घण्टामा बाँकी कानुन व्यवसायीले पनि बहस सक्ने प्रतिबद्धता इजलाससमक्ष गरेका
छन् । प्रधानमन्त्रीतर्फको बहस सकिएपछि बिहीबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटातर्फका कानुन व्यवसायीले बहस प्रारम्भ गर्नेछन् ।
बुधबार खाजा समयपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आजै बहस सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने जिज्ञासा ओली पक्षका कानुन व्यवसायीलाई गर्नुभएको थियो । सो पक्षबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बिहीबार एक घण्टा पाएमा आफ्नोतर्फको बहस सकिने जवाफ दिनुभएको थियो ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीतर्फबाट अधिवक्ता बाबुराम दाहाललगायतले बहसको समापन गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीतर्फको बहस सकिएपछि सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनाली, अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलगायतले बहस गर्नुहुनेछ । सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहसपछि एमिकसका तर्फबाट इजलासलाई विघटनको मुद्दामा राय दिन बहस हुनेछ ।
नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिसमा पर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतीशकृष्ण खरेलले बहस गर्नुहुनेछ । यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट सिफारिसमा पर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय गीता पाठक सङ्ग्रौला र पूर्णमान शाक्यले बहस गर्नुहुनेछ ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएमा स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने बताउनुभयो । न्यौपानेले पुनस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस नगरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न इजलासमा गर्नुभयो । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अधिकार दिने जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता अञ्जन न्यौपानेले संविधानप्रदत्त अवशिष्ट अधिकार कार्यकारीले नै प्रयोग गर्ने जिकिर गर्नुभयो । संविधानमा नलेखिए पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने न्यौपानेको जिकिर छ । अधिवक्ता विजयकुमार मिश्रले संविधान तथा यसअघिका नजिरले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार निहित रहेको जिकिर गर्नुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
