प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलको दाबी : एमसीसी पारित गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन
काठमाडौं, २७ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीहरूले एमसीसी सम्झौता, नागरिकता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था परिमार्जनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरेका छन् ।
नयाँ निर्वाचनपछि संविधानमा रहेका नागरिकता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका व्यवस्था परिमार्जन तथा अमेरिकी सहयोग नियोगसँग गरिएको (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनका निजी वकिलहरूले दाबी गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई नयाँ निर्वाचन किन आवश्यक परेको हो र अहिलेको संसद्ले के गरेन भन्ने विषय राखेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले यस कारणले मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्यो भन्नुभएको हो । एमसीसी पारित गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले नेतृत्व गर्नुभएको १७४ सांसद भएको बहुमतको सरकारले एमसीसी पारित गर्नु पर्दैन ? पारित गर्नुपर्छ के त ? , ‘ विपक्षी दलहरूले समेत विरोध नगरेको एमसीसी सन्धि सत्तारुढ दलले कसको कारणले पारित नभएको भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
प्रतिनिधिसभामा ६० प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् रहेको र ४० प्रतिशत समानुपातिक रहेको भन्दै भट्टराईले त्यसलाई परिमार्जन गर्न पनि नयाँ प्रतिनिधिसभा चाहिएको बताए । यो खबर आजको कान्तिपूर दैनिकमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
