शाही आयोग खारेज गर्न आदेश दिनेमध्येका एक न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) मीनबहादुर रायमाझीले आफ्नो पुस्तक ‘न्यायपालिकामा चार दशक, मेरा सम्झना’मा सो रिटको विषयमा विस्तृत विवरण खोलेका छन् । उनको किताब सांग्रिला बुक्सले गत असोजमा बजारमा ल्याएको हो । रिट निवेदन दर्ता भएपछि मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा राजाका मन्त्री मात्र होइन, आफ्नै प्रधानन्यायाधीशबाट समेत परेको अनुचित दबाबबारे रायमाझीले पुस्तकमा खुलस्त लेखेका छन् । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।

प्रधानमन्त्रीको व्यंग्य : अहिले विज्ञप्ति जारी गर्ने कस्ता न्यायाधीश हुन् ?

२०७७ पौष २७ गते १:०९

काठमाडौं, २७ पुस । सडकमा परिवर्तनकारी जनता र न्यायालयमा निर्भीक न्यायाधीशहरू भएकोले शाही शासन ढलेको हो, फलस्वरूप जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख बन्न पाएका छन् ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई व्यंग्य गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार राष्ट्रिय सभामा भनेका छन्, ‘यिनीहरू अदालतमा हुँदा कस्तो न्याय दिए होलान् ? ’ धेरै पुरानो होइन, प्रधानमन्त्रीले निकट इतिहास मात्रै सम्झिएको भए यी न्यायाधीशप्रति व्यंग्य होइन, सादर अभिनन्दन गर्थे । किनकि यी यस्ता न्यायाधीश हुन् जसले सर्वोच्च अदालतमा हुँदा राजाकै प्रत्यक्ष शासनकालमा गठन भएको शाही आयोगसमेत खारेज गरिदिएका थिए । हो, सडकमा परिवर्तनकारी जनता र न्यायालयमा न्यायिक साहस भएका न्यायाधीश भएकोले शाही शासन ढलेको थियो, फलस्वरूप जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख बन्न पाएका छन् ।

राजा वीरेन्द्रको वंशविनाशपछि जेठ ०५८ मा राजा भएका ज्ञानेन्द्रमा शासकीय महत्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरिएको थियो । राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उनलाई राज्यका विधिवत् संरचनामा होइन, आफ्नो शक्तिप्रति अतिशयोक्तिपूर्ण विश्वास थियो । त्यसैले उनले अख्तियारलाई सन्दर्भहीन बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘अधिकारसम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ गठन गरेका थिए । तर, त्यो शाही आयोग शाहीकालमै विघटन गर्ने साहस तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो ।