काठमाडौं, २५ शनिबार । बहालवाला वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सरकारप्रति होइन, राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । राज्यको कानुनले सरकारप्रति अविश्वास व्यक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ, संविधानमाथि अविश्वास आउने परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको रक्षाको पक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको तर्फबाट जिम्मेवार र अपरिहार्य आवाज आएको छ ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको असामयिकको रूपमा अन्त गरिएको विरोधमा लेखक, साहित्यकार, कलाकार, नागरिक अगुवा र संविधानविद्हरू मात्र होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि अगाडि सरेर बसेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय अहिले सदर हुने हो भने भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गर्ने छैनन्, बरु सीधै जनादेशलाई खारेज गर्नेछन् भनेर चिन्तित समाजका सबै क्षेत्रजस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि विरोधमा अघि सरेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तो कदम ‘सच्याउन’ सर्वोच्च अदालतलाई सुझाबसमेत दिएका छन् । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।




