त्यस्तै, अर्का पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको भनाइ छ, ‘संक्रमणकालीन सरकारले ठूला र आधारभूत निर्णय लिनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यसैले प्रशासनमा भएको अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्झाउने र अन्यथा गर्नबाट रोक्ने अभ्यास छ ।’
छ
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले सरकार कामचलाउ भएकोमा कुनै द्विविधा नरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि अथवा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ, अब निर्वाचन सम्पन्न भएर अर्को सरकार नबनेसम्मको अवधिमा सरकार कामचलाउ हुन्छ,’ उनी भन्छन् । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।

प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउ, तर शाही शैलीमा मन्त्री नियुक्त

२०७७ पौष ११ गते १२:३३

काठमाडौं, ११ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ मा, मनमोहन अधिकारीले ०५२ मा र शेरबहादुर देउवाले ०५९ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेता मनमोहन अधिकारीको मार्ग पनि पछ्याएनन्, तर संविधानको धारा ७७ अनुसार उनी स्वतः कामचलाउ भएका छन् ।

संविधानको धारा ७७ भन्छ– प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्, प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर स्वतः कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सभामा निर्वाचन हारेकाहरूलाई मन्त्री बनाएका छन् ।

दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले ओली पदमुक्त भएका छन् । कामचलाउ बनेपछि पनि उनले शुक्रबार भारी मात्रामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर विगतमा जस्तै कार्यकारी अधिकार प्रयोग जारी राख्ने संकेत दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ मा, मनमोहन अधिकारीले ०५२ मा र शेरबहादुर देउवाले ०५९ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । ‘तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफन्ै नेता मनमोहन अधिकारीको मार्ग पनि पछ्याएनन्, उनले राजनीतिक नैतिकता देखाएनन्, तैपनि कानुनी रूपमा उनी कामचलाउ हुन्, किनकि संविधानले नै प्रधानमन्त्री हुन संविधानसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य भनेको छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा बसेका एक पूर्वकानुनविद् भन्छन् ।

तत्काल अर्को सरकार गठन नभएकोले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बने पनि ओलीले पूर्णकालीनजस्तै काम गर्न थालेकोमा पूर्वप्रशासक, कानुनविद् तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

‘चुनाव घोषणा भएपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनले बनाएको संसद् नै भंग भएको छ । अर्को चुनाव हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा यो अन्तरिम सरकार हो, संक्रमणकालीन सरकार हो, कामचलाउ सरकार हो,’ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, ‘यसमा कुनै द्विविधा नै छैन । यस्तो सरकारले दूरगामी महत्वका विषयमा निर्णय गर्नुहुँदैन । नियमित प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गर्ने मात्रै हो ।’