काठमाडौं, ६ पुस । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनादेश अपहरण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि भन्दै नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेकी छिन् । अब १२ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नै भंग गरिदिएका छन् ।
पार्टीका सबै कमिटी र संसदीय दलमा स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिशोधपूर्वक मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याएका छन् । योसँगै मुलुक चुनावतिर होइन, राजनीतिक मुठभेडतिर प्रवेश गरेको छ । संसद् विघटन गर्ने कदमलाई राजनीतिक दल र आमजनताबाट मात्र होइन, संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूबाट पनि एकस्वरमा प्रतिवाद गरेका छन् । संविधान रक्षाको जिम्मेवारी अब अदालतको इजलासमा जाने भएको छ ।

राजनीतिक दल र कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा चुनौती दिने घोषणा गरिसकेका छन् । नेकपाको बहुमत पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र संसद्मा तेस्रो शक्ति जसपाले संयुक्त रूपमा सरकारको कदमको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।




