काठमाडौँ, १ पुस । संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिका विषयमा लामो समयपछि औपचारिक रूपमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रायः आयोगहरूमा पदाधिकारी रिक्त भए पनि लामो समयदेखि छलफल हुन सकेको थिएन ।
नयाँ संविधान जारीपछि थप भएका संवैधानिक निकायमध्ये कतिपयले पहिलोपटक समेत पूर्णता पाएका छैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पछिल्लो समय अध्यक्षसहित चारै सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि संवैधानिक निकायमा कुल ४५ पद रिक्त भएको छ ।
गत असोजमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएको थियो । यस्तै, हाल अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तको स्थान रिक्त छ । निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्तको पद रिक्त छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा नेतृत्व भए पनि चार सदस्यको स्थान रिक्त छ । महिला आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचै पदाधिकारीको स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय दलित आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । यस्तै, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्यको स्थान रिक्त छ । आदिवासी जनजाति आयोग पदाधिकारीविहीन छ । मधेसी आयोगमा अध्यक्ष भए पनि चार सदस्यको स्थान रिक्त नै छ । यस्तै, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि चार÷चार सदस्य नियुक्त हुन सकेको छैन । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ।




