यसबाहेक बैतडीको एक बलात्कार घटनामा सर्वोच्चले पीडितले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । जसमा कसुर ठहर भएका सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई जनही दुई लाख ५० हजार र सरकारका तर्फबाट पाँच लाख रुपैयाँ दिइनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, कोषमा बजेट नहुँदा बलात्कारपीडितले क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन् । यो खबर आजको नयाँपपत्रिकामा छ ।

सरकारले पीडित राहत कोष बनायो, बजेट दिएन : बलात्कार र एसिडपीडितले पाएनन् राहत

२०७७ कार्तिक २७ गते १२:१८

काठमाडौं, २७ कात्तिक । फौजदारी मुद्दाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन ‘राहत पीडित कोष’ बनाएको चार महिना बित्दासमेत कोषमा रकम जम्मा नहुँदा पीडित राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । फौजदारी न्यायप्रणालीमा कोसेढुंगा मानिएको कोषमा हालसम्म एक रुपैयाँ पनि जम्मा भएको छैन । गत साउनमा सरकारले कोष बनाएको थियो ।

लकडाउनकै बीचमा आएको फौजदारी कसुर ९पीडित राहत कोष० नियमावलीअनुसार क्षतिपूर्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म दुईजनाले निवेदन दिएका छन् । सरकारले नै कोषमा रकम जम्मा गर्न चासो नदिँदा पीडितले अदालतको फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । ‘क्षतिपूर्तिका लागि हालसम्म दुई निवेदन आएका छन् । तर, प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ सर्वोच्चमा कोषको सचिवालयकी अधिकृत विमला पौडेल भन्छिन्, ‘क्षतिपूर्ति पाउने गरी अन्य केही फैसला पनि भएका छन् । प्रक्रियाबारे बुझ्न फोन आइरहेको छ । कोषलाई सक्रिय बनाउने प्रयाससमेत भएको छैन । हालसम्म कोषको बैठक एकपटक मात्र बसेको छ ।’

नेपालमा पहिलोपल्ट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भएको अपराधपीडित संरक्षण ऐनमा पीडितलाई आवश्यक भए तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्ति र फैसला भएपछि अन्तिम क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३० को ९४० मा अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्तिसहित उचित रकम भराइदिने उल्लेख छ ।

गत जेठमा नियमावली आएपछि असारमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीको अध्यक्षतामा बसेको कोषको बैठकले खाता खोल्ने निर्णय गरेको थियो । कोषको सञ्चालक समितिको सदस्यसचिव र सर्वोच्चका लेखा प्रमुखको नामबाट खाता खोलिएको छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐन आएको दुई वर्षपछि नियमावली आएको थियो ।

तर, खातामा पैसा नहुँदा एसिड आक्रमणमा परेकी पवित्रा कार्कीले राहत पाएकी छैनन् । ४ भदौमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले उनलाई दुई लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहतस्वरूप दिने आदेश दिएको थियो । ‘तत्काल उपचारका लागि दुई लाख दिन आदेश भएको थियो,’ पीडितकी कानुन व्यवसायी राधिका खतिवडा भन्छिन्, ‘हामी प्रक्रियामा छौँ ।’