निजी अस्पतालका २५ हजार नर्सको पक्षमा निर्णय
काठमाडौं, २८ असोज । नर्सहरूको तलबभत्ता अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न सरकारले सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । मानवीय सेवामा खटिएका नर्सहरूमाथि निजी अस्पतालले श्रमशोषण गरेको समाचार शृंखलाबद्ध रूपमा आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले श्रमशोषण गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नर्सिङ शिक्षामा सरकारले तीन लाख शुल्क तोकेकोमा ६ लाख र ६ लाख तोकेकोमा १५ लाखसम्म शुल्क असुल भइरहेको छ । तर, अध्ययन पूरा भएपछि निजी अस्पतालले १० हजारमा पनि काममा लगाएका छन् । सरकार आफैँले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता सरकारी अस्पतालका नर्सले पाएका छैनन् । निजी अस्पतालमा त न्यूनतम सुविधासमेत नदिएर १२ घन्टासम्म काममा लगाउने गरिएको छ ।
नर्सहरू श्रमशोषणमा परेको सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको जनाउँदै अस्पताललाई अनिवार्य रूपमा तलबभत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर नर्सको तलबभत्ता बैंकमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् । बैंकमा तलब गएपछि नर्सहरूले पाएको तलब सुविधा कति हो भनेर अनुगमन गर्न सजिलो हुनेछ । अहिले बाहिर धेरै भने पनि नर्सलाई १०–१२ हजारमा पनि काममा लगाउने गरिएको छ । नर्सहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब सुविधा माग गर्दैै आएका छन् । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
