अधिकांश सार्वजनिक कलेजले ऐन कार्यान्वयन नगरेपछि दश महिनाअघि विश्वविद्यालय, विभिन्न मेडिकल कलेज, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर विद्यार्थी मोहम्मद नसिरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जसको अझै टुंगो लागेको छैन । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।

सरकारबाट वार्षिक २० करोड अनुदान लिने काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमबिबिएसमा जम्मा एक छात्रवृत्ति दिन्छ

२०७७ आश्विन २४ गते १:०२

काठमाडौं, २४ असोज । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले एमबिबिएसलगायतका स्नातक तहका कार्यक्रममा कम्तिमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, निजी शैक्षिक संस्थाले कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । तर, हरेक वर्ष सरकारबाट अनुदान पाउने काठमाडौं विश्वविद्यालय ९केयू०ले सार्वजनिक त परै जाओस् निजी मेडिकल कलेजबराबर पनि छात्रवृत्ति दिएको छैन । जब कि विद्यार्थीबाट भने निजी मेडिकल कलेजसरह शुल्क असुलिरहेको छ ।

गत वर्ष मात्रै एमबिबिएसका लागि केयूले ८५ विद्यार्थीको कोटा पाएको थियो । तर, एकजनालाई मात्रै दियो । धुलिखेलमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्न पनि केयूलाई सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराएको हो । त्यस्तै, वार्षिक करोडौँ अनुदान पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यति हुँदा पनि ऐनअनुसार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति भने पाइरहेका छैनन् । सरकारले पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गराउन चासो दिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार केयूले कुनै वर्ष नर्सिङ र एमडीमा एक–एकजनालाई पनि छात्रवृत्ति दिने गरेको छ ।

डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार सरकारले गत वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । तर, सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएका संस्थामा मात्र छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

ऐनअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हो । ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ ।’

ऐनको व्यवस्थाअनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आर्मी मेडिकल कलेज, धुलिखेल अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेजलगायतले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ । कलेजहरूलाई छात्रवृत्तिबराबरको रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले पनि रकम उपलब्ध गराएको छैन ।

ऐनले सार्वजनिक संस्था भनेको पनि परिभाषित गरेको छ । ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्था भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनुपर्दछ,’ ऐनको दफा २ ‘प’मा भनिएको छ ।