काठमाडाैं, १८ असाेज । अचेल महिला र बालबालिकाविरुद्ध भएका हिंसा र बलात्कारजन्य अपराधका घटनाका दिनहुँजसो बाहिर आइरहेका छन् । एउटा पुरुषलाई पुरुष हुँ भन्नै लाज लाग्ने गरी महिला र नाबालिकाविरूद्ध जघन्य प्रकृतिका घटना भएका छन् । दिनहँ बलात्कारकाे घटना बढ्न थालेपछि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग समेत हुन थालेको छ । तर नेपालीकाे मृत्युदण्ड दिन कतिकाे सम्भव छ ? बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिँदा के हुन्छ ? त्याे बारे गहिराे साेच्नुपर्ने हुन्छ ।
बलात्कारीलाई फाँसी दिनाले बलात्कारको घटना न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने आम जनमानसिकता छ । तर विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने मृत्यु दण्डको प्रावधानले बलात्कारका घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन । विश्वको बलात्कारको तथ्याङ्कलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मृत्यु दण्ड नभएको देशमाभन्दा मृत्यु दण्ड भएको देशमा धेरै बलात्कारका घटनाहरु भएकाे पनि पाइन्छ ।
यसमा हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण लिन सकिन्छ । भारतमा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ । तर भारतको राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्युरोको सन् २०१९ को अनुसन्धान अनुसार भारतमा हरेक दिन जबर्जस्ती करणीका १ सय १४ वटा घटना हुने गरेका छन् ।
निर्दाेषले मृत्युदण्ड पाउने सम्भावना
नेपालमा दूधको दूध र पानीको पानी हुँदैन । मृत्युदण्ड मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिन्छ । कसैको जीवनलीला समाप्त पार्ने विषय संवेदनशील र गम्भीर कुरा हो । कहिलेकाहीँ निर्दाेष मान्छे पनि फाँसीको भागीदार हुन सक्ने हुँदा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन ।

हाम्राे देशमा अपराधी भए पनि पैसावाला वा शक्तिवाला भए राजनीतिक संरक्षण हुने संस्कारै बसिसकेको छ । कानून शक्तिवाला र पैसावालाहरूको हातमा छ । बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून बने पनि पावर र पैसा भएका अपराधीहरूलाई छुन सक्दैन । पैसा र शक्तिकाे भरमा निर्दाेषलाई दाेषी करार गर्न पनि सक्छन् ।
प्रहरीले नै लुकाउछ वास्तविक अपराधि
बलात्कार र हत्याका धेरै आरोपीहरू समातिएका छैनन् । यस्ता अपराधका धेरै प्रमाणहरु प्रहरीबाटै नष्ट हुने गरेका छन् । एउटा उदाहरण निर्मला पन्त पनि हो । प्रमाण नष्ट गर्नेहरूसँग गहिरो अनुसन्धान नगरी किन सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दु:ख दिइरहेकाे पाइन्छ । यसल गर्दा वास्तविक अपराधि पत्ता लगाउन गाह्राे हुन्छ ।
न्यायपालिकामा राजनीति
न्यायाधीशहरूको नियुक्ति दलको ‘कोटा’ बाटै हुने गरेकाे छ । राजनीतिक काेटाबाट आएका न्यायाधीशहरूमा राजनीतिक प्रभाव भने पक्कै पनि पर्छ । त्यसैले राजनीतिक संरक्षणमा भएका अपराधिहरू लुक्ने र निर्दाेषले सजय पाउने सम्भवना हुन्छ । अहिले नेपालमा दण्डहीनताले सीमा नाघिसकेको छ, जे जस्तो अपराध गरे पनि अपराधीहरूलाई अपराध अनुसारको सजाय दिइँदैन । त्यसकाे मुख्य कारण भनेकाे न्यायपालिकामा राजनीतिकाे प्रभाव हाे ।
कमजोर वर्गका मानिसलाई बढी मृत्युदण्ड
भारत र अन्य देशका विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले फौजदारी न्यायप्रणालीमा समाजमा व्याप्त पूर्वाग्रह वा पक्षपात झल्किने देखाएका छन् । यस्तो पक्षपात आफ्नो प्रतिरक्षामा महंगा वकील राख्न नसक्ने वा माथिल्ला अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्न नसक्ने समाजका कमजोर वर्गप्रति बढी हुन्छ ।
यो वर्षको शुरुआतमा भारतमा गरिएको एउटा अध्ययनलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । भारतीय जेलमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये अनुसूचीमा समावेश जाति वा जनजातिको संख्या अत्याधिक रहेको त्यो अध्ययनको निष्कर्ष छ । जेलभित्र रहेका हरेक तीनमध्ये एक व्यक्ति अनुसूचीमा समावेश भएका जाति वा जनजातिका थिए। अर्को एक अध्ययनअनुसार मृत्युदण्ड पाउनेमध्ये तीन चौथाई ‘तल्लो जात’ वा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका छन्।
भूल सुधार्ने मौका हुँदैन
न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ- सयजना अपराधी छुटून् तर एउटा निर्दोषले सजाय नपाओस् । दोषी करार भई सजाय काटिरहेको व्यक्ति फैसला सुनाएपछिका दिनमा भेटिएका प्रमाणका आधारमा निर्दोष प्रमाणित भई ससम्मान रिहा भएका घटना पटक–पटक भएका छन् । एउटा मान्छेको ज्यान लिने भनेको सानोतिनो कुरो होइन, एकपटक गयो भने गयो, फेरि फर्केर आउँदैन । हामीले कतिपय समयमा गलत मान्छेहरूले मृत्युदण्ड पाएको पनि सुनेका छौँ ।
अपराध बढ्ने सम्भवना
यदि मृत्युदण्डको सजाय हुने भयो भने कसैले मान्छे मार्यो भने अब यसै पनि मरिन्छ उसै पनि मरिन्छ भनेर उसले अरू मान्छे पनि मार्न सक्छ । बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड हुन्छ भन्ने निश्चित भएमा त्यसको उल्टो असर पर्नसक्छ । पीडकले पीडितलाई आफूविरूद्ध उजुरी दिन नसक्ने वा उसलाई पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिने तहको हिंसा पनि गर्नसक्छन् ।
सरकार नै दोषी
बलात्कारी पहिचान गर्ने, उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटोमा सरकार र यसका सम्बन्धित निकाय लाचार देखिन्छन् । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको यतिमा समय बितिसक्दासमेत सरकारले बलात्कारी–हत्यारा पक्राउ गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बलात्कारीहरु थप उत्साहित भएका छन्, अपराधिक क्रियाकलापमा लागेका छन् । राजनीतिक दबाब, संरक्षण र निकटताका आधारमा बलात्कारीले उन्मुक्ति पाउने जुन परिपाटी छ त्यसको तत्काल अन्त्य हुनु पर्छ ।
बलात्कारको नियन्त्रण गर्ने के गर्ने ?
जबर्जस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराध मानिसको मानसिकतामा परिवर्तन नल्याएसम्म रोक्न सकिँदैन । मुख्य रुपमा यौन शिक्षालाई खुलेर सिकाइनुपर्छ । अधिकांश विकसित मुलुक जहाँ लगभग १००% साक्षरता छ, त्यहाँ बलात्कारका घटना कमै हुन्छन् ।
यौन शिक्षाका विषयमा खुलेर बहस हुने हो भने यस्ता घटनामा कमि आउँछ । त्यसको लागि घरबाटै सुरु हुनुपर्छ । आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरी दुबैलाई समानव्यवहारका साथै उनीहरु भित्र भएका यौन जिज्ञाशालाई सहज रुपमा खेलेर जानकारी दिनुपर्छ ।
त्यस्तै विद्यालयमा यौन शिक्षाका बारेमा खुलेर सिकाई हुनु जरुरी । साथसाथै सेल्फ डिफेन्सका कुराहरु पनि सिकाईनुपर्छ । जसका कारण सजिलै कुनै पनि केटी मान्छे बलात्कृत हुन पाउँदिनन् ।
हरेक विद्यालयमा यौन शिक्षाका बारेका खुलेर पढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्यका कानुन व्यवहारमै आउनुपर्छ । कार्यान्वयन भएन भने कानुन बनाएर मात्रै केही पनि हुँदैन । पीडिक पक्ष खुलेआम हिडिरहने र पीडित पक्ष लुकेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
यौन दुर्व्यवहारकाे न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिला पुरुषमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । यसका लागि नागरिक शिक्षा, समाजिक शिक्षा तथा यौन शिक्षा र मनोवैज्ञानिक परामर्श महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पुरूषले आफूलाई महिलाभन्दा श्रेष्ठ हुँ भन्ने अहम् राख्नुहुँदैन । महिलालाई यौन साधनकाे रूपमा हेर्नु हुँदैन । महिलाहरूले बलात्कारप्रति सचेत भएर यसबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गर्ने तथा आफू यौन दुर्व्यवहार र शोषणबाट पीडित भएको खण्डमा सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । घरबाहिरकाे होस् वा घरभित्रकाे याैन हिंसाविरूद्ध सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी दिनेपर्छ ।




