advertisement

जनप्रतिनिधिले १२ वटा शीर्षकमा सुविधा पाउने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत इन्धन, यातायात, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार शीर्षकमा सुविधा, अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमणमा दैनिक भत्ता र यात्रा बिमा शुल्कको सुविधा राखिएको छ । यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।

" /> १३६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १६ करोड ३५ लाखबराबर भत्ता - Sarbocha Media

१३६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १६ करोड ३५ लाखबराबर भत्ता

`

     २०७७ भाद्र २२ गते १:०८

सिरारह, २२ भदौ । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउनु संविधानविपरीत भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले १ कात्तिक ०७६ देखि लागू हुने गरी ६ वटा प्रदेशले ल्याएका ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन–०७५’ खारेज ग¥यो ।

त्यसका बाबजुद प्रदेश–२ सरकारले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन–०७७’ पारित गरेर जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने अर्को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले पारित गरेको नयाँ ऐनमा ‘पारिश्रमिक’ शब्द उल्लेख नगरी इन्धनलगायत सुविधाको व्यवस्था छ । प्रदेश–२ का स्थानीय तहका पदाधिकारी व्यक्तिगत सुख, सुविधामा केन्द्रित भएको पछिल्लो उदाहरण हो यो ।

२३ असारमा पारित भएर ३१ असारमा प्रदेश–२ प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणीकरण गरेको यो ऐनअनुसार प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीय तहका ६ हजार ६ सय १८ जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधाबापत १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । प्रदेश–२ मा एक महानगर, तीन उपमहानगर, ७३ नगरपालिका, ५९ गाउँपालिका छन् । सबैमा गरी एक हजार दुई सय ७१ वडा छन् ।

advertisement

जनप्रतिनिधिले १२ वटा शीर्षकमा सुविधा पाउने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत इन्धन, यातायात, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार शीर्षकमा सुविधा, अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमणमा दैनिक भत्ता र यात्रा बिमा शुल्कको सुविधा राखिएको छ । यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?