advertisement

स्रोतका अनुसार गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ले ती जिल्लामा गरिब पहिचान गर्न ६२ करोड खर्चेको थियो । भदौ ०७५ मा बोर्ड खारेज भएपछि पनि मन्त्रालयले अन्य २३ जिल्लामा गरिब पहिचानका लागि करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुवै गरी ७० करोड खर्च भइसक्दा पनि पहिचान भएका गरिब परिवारले पाउने सुविधा नै निक्र्योल भएको छैन । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।

" /> गरिब पहिचानमा राज्यकोषको ७० करोड खर्च, पहिचान भएका गरिबले सुको सहयोग पाएनन् - Sarbocha Media

गरिब पहिचानमा राज्यकोषको ७० करोड खर्च, पहिचान भएका गरिबले सुको सहयोग पाएनन्

`

     २०७७ भाद्र २१ गते १:४२

काठमाडौं, २१ भदौ । देशभरका गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना आठ वर्षदेखि राज्यकोष दोहन गर्ने बहाना मात्र बनिरहेको छ ।

त्यसका लागि गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ खारेज भएर अहिले यो कार्यक्रम नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा सीमित बनेको छ । बोर्डमार्फत ६२ करोड र बोर्ड खारेज भएपछि आठ करोड गरी राज्यकोषबाट ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुनु नै यस कार्यक्रमको एक मात्र उपलब्धि हो ।

मायादेवी गाउँपालिकाबाटै सुरु भएको हो, गरिब परिवारलाई परिचय वितरण । तर, त्यही गाउँपालिकामा अहिलेसम्म अधिकांश परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन् । परिचयपत्र पाउनेलाई पनि राज्यका तर्फबाट कुनै सुविधा र सहुलियत दिइएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष बजरंगीप्रसाद कुर्मीका अनुसार विवादका कारण सबै परिवारलाई परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन । ‘धनीको नाम पनि गरिबको सूचीमा परेपछि विरोध भयो र परिचयपत्र वितरण गर्न सकेनौँ,’ कुर्मी भन्छन् ।

२९ असार ०७५ मा मायादेवी गाउँपालिका–६ डुमरामा परिचयपत्र वितरण सुरु गर्दै तत्कालीन कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री चक्रपाणि खनालले भनेका थिए, ‘आगामी दुई वर्षदेखि ५० जिल्लामा परिचयपत्र वितरण भइसक्छ, अब गरिबले भोक–भोकै मर्नुमर्दैन, सरकारले सुविधा दिन्छ ।’ त्यति बेला परिचयपत्र वितरणमा खटिएका स्थानीय सामाजिक परिचालक रामशरण चौधरी प्रश्न गर्छन्, ‘परिचयपत्र पाएका परिवारले के पाइन्छ भनेर मलाई सोधिरहन्छन्, केही नदिने भए परिचयपत्र थमाउनुको के अर्थ रु’

सरकारले अतिगरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रंगका परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । तर, आठ वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो कार्यक्रमको उपलब्धि शून्य छ, वास्तविक गरिब परिवारले केही पाएका छैनन् । यसबीचमा २६ जिल्लाका तीन लाख ९१ हजार चार सय ३१ परिवारलाई गरिब सूचीकृत गरिएको छ । तीमध्ये तीन लाख ३४ हजारले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् ।

advertisement

स्रोतका अनुसार गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ले ती जिल्लामा गरिब पहिचान गर्न ६२ करोड खर्चेको थियो । भदौ ०७५ मा बोर्ड खारेज भएपछि पनि मन्त्रालयले अन्य २३ जिल्लामा गरिब पहिचानका लागि करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुवै गरी ७० करोड खर्च भइसक्दा पनि पहिचान भएका गरिब परिवारले पाउने सुविधा नै निक्र्योल भएको छैन । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?