सार्वजनिक नियुक्तिमा बिचौलिया र कुटुम्ब
काठमाडौं, १० भदौ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका दिगम्बर झालाई केपी ओलीको सरकारले ०७५ भदौमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । तर, पाँच महिनापछि फेरि उनैलाई अध्यक्षमै नियुक्त ग¥यो ।
आर्थिक प्रभावमा परेर सरकारले विवादास्पद पृष्ठभूमिका झालाई नियुक्त गरेको भन्दै नेकपाभित्र चर्को विरोेध भयो । नेकपाका ४३ केन्द्रीय सदस्यले झासहित भ्रष्ट र विवादित छवि भएकाहरूको राजनीतिक नियुक्ति र मानपदवी खारेज गर्न माग गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र नै दिए । नेकपाभित्र ठूलो विवाद भएपछि झाले ०७५ पुसमा आफैँ राजीनामा दिएका थिए ।
दोहोरो नागरिकता भएको आरोप लागेका समिम मियाँ अन्सारीलाई पनि सरकारकै जोडबलमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाइयो । सुरुमा संवैधानिक परिषद्ले कानुनविपरीत उनको नाम सिफारिस ग¥यो । अध्यक्ष बन्न कुनै पनि दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अन्सारी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य थिए, तत्कालीन एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सूचीमा पनि उनको नाम थियो । अन्सारीको नाम नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको क्रमसंख्या ३७४ र बन्दसूचीको १०६ नम्बरमा थियो ।
पछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा त अन्सारीसँग दुईवटा नागरिकता रहेको र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको उजुरी नै प¥यो । संवैधानिक परिषद्मा बुझाएको नागरिकताको फोटोकपीमा उनको जन्ममिति २४ असोज २०३० छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको रेकर्डमा २४ असोज २०३७ रहेको तथ्य बाहिर आएको थियो । उनको नियुक्ति रोक्न नेकपाकै नेताहरूले माग गरेका थिए । तर, अन्सारीलाई नेकपाकै जोडबलमा नियुक्त गरिछाडियो ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र संसदीय समितिले निर्णय नगरे स्वतः नाम स्वीकृत गरेको मानिने प्रावधान छ । नेकपाकै सांसदहरूको बाहुल्य रहेको समितिले निर्णय नगरी अन्सारीका लागि बाटो खोलिदियो । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
