काठमाडौं, ३० बैशाख । सरकारले लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालको धारणा स्पष्ट पार्दै तत्काल वार्ताको वातावरण तय गर्न भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ दिएको छ। लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सडक उद्घाटनबारे नेपालको औपचारिक धारणा व्यक्त गर्न भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त नोट दिइएको हो।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजदूतलाई नेपाली भूभागमा निर्माण भएको सडक र लिपुलेक क्षेत्रको विगतदेखिको सबै प्रक्रिया खुलाएर नेपालको स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्दै कूटनीतिक नोट दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

राजदूतलाई दिइएको उक्त नोट दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख भरतकुमार रेग्मीले नेपाल डेस्क प्रमुख पीयूष श्रीवास्तवलाई पनि हस्तान्तरण गरेका छन्। नियोग उपप्रमुख रेग्मीले श्रीवास्तवलाई नेपाल सरकारको ‘पोजिसन’ स्पष्ट पारिदिएको टेलिफोनमा बताए। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजदूतलाई जस्तो धारणा व्यक्त गरेका थिए त्यही धारणा रेम्मीले डेस्कमा राखेका हुन्।
अर्को मुलुकले गरेको कार्य चित्त नबुझे वा असैह्य भएमा यस्तो नोट दिइने कूटनीतिक प्रचलन छ। नेपालको भूभाग मिचेर निर्माण गरेको कार्य नेपाललाई स्वीकार्य नभएपछि सरकारले राजदूतलाई ‘सम्मन’ ९तत्काल बोलाउने० गर्र्दै यस्तो नोट दिइन्छ। मन्त्रालयले यो नोट दिने प्रक्रियालाई ‘समवन’ को संज्ञा दिएको छैन। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।




