काठमाडौं, ३ चैत । कोरोना संकटका कारण मुलुकको व्यावसायिक वातावरण बिथोलिएको भन्दै निजी क्षेत्रले समयमै पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । व्यवसायीहरूले यसअघि २०७२ को महाभूकम्पपछि सरकारले बैंकको कर्जा किस्तामा दिएको सहुलियत जस्तै यस वर्ष पनि सहुलियतको आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा कोरोनाले प्रभाव पारेका क्षेत्रबारे अध्ययन गरी त्यस्तो क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिने बताएको छ । व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंककै नीतिलाई टेकेर सरकारबाट प्याकेजको माग गरेका हुन् । यसमा उनीहरूले चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने आयकरको किस्तासमेत अर्को तीन महिनाका लागि थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरूले सरकारका विभिन्न निकायसँगको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा यस्तो प्याकेजको माग गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाले राहत प्याकेजका लागि एउटै एजेण्डा लिएर लैजाने तयारी समेत भइरहेको छ ।
महासंघसहित सीएनआई र चेम्बरका प्रतिनिधिहरूले आइतबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेरै प्याकेज माग गरेका छन् । महासंघले चैत मसान्तमा बैंकलाई बुझाउनुपर्ने कर्जाको साँवा ब्याज र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व (आयकर) असार मसान्तसम्म बुझाउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छ ।




