काठमाडौँ, २५ माघ । पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा शाहले दाइजोबापत पाएको भनिएको १५ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टकै नाममा कायम गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । छाउनीमा रहेको उक्त जग्गा सरकारीकरण हुने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध शाहको रिट शुक्रबार संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको छ ।
रिट खारेजसँगै यसअघिको फैसला कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा रहेका बेला शाहले पुनः रिट दायर गर्नुभएको थियो । पुनरावलोकनको फैसलाविरुद्ध रिट दर्ता भएकोमा कतिपयले आश्चर्यसमेत जनाएका थिए ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो । पुनरावलोकन आदेश गलत भएको दाबीको रिट खारेज भएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्चले छाउनीको १५ रोपनी १ आना जग्गा सरकारीकरण हुने फैसला २०७३ पुसमा गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले दाइजोको जग्गा प्रेरणाको नाममा हुने फैसला उल्ट्याउँदै जग्गा सरकारका नाममा हुने ठहर गरेको थियो ।

छाउनीको विवादित कित्ता नम्बर २५ को क्षेत्रफल १५ रोपनी एक आना जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको देहावसान हुँदा वीरेन्द्रको नाममा रहेकाले तत्कालीन अन्तरिम संविधान र नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति ट्रस्टकै नाममा हुने पुनरावलोकन फैसला थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा




