advertisement

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ मा आयोगका सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। दफामा सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भए कारण खुलाएर २ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। सिफारिसअनुरुप कारवाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बेहोरासहित गृहले १२ दिन ढिलो गरी गत शुक्रबार आयोगलाई जानकारी दिएको हो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।

" /> कुमार पौडेल हत्या प्रकरण : नियन्त्रणमा लिएर ९ गोली हानिएको थियो - Sarbocha Media

कुमार पौडेल हत्या प्रकरण : नियन्त्रणमा लिएर ९ गोली हानिएको थियो

`

     २०७६ माघ २० गते ३:४९

काठमाडौं, २० माघ । गृह मन्त्रालयले ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा मुछिएका ५ सुरक्षाकर्मीमाथि कारवाही थाल्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृहसचिव प्रेमकुमार राईले राजीनामा दिएकै दिन माघ १७ गते सिफारिस कार्यान्वयनको जानकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेको छ।

पौडेललाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर ९ गोली हानिएको निष्कर्षसहित आयोगद्वारा घटनामा संलग्न ५ सुरक्षा अधिकारीमाथि कारवाही गर्न सरकारलाई ३ महिनाअघि सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसअनुसार कारवाहीको म्याद गुज्रेपछि गृह मन्त्रालयले बल्ल आयोगलाई कारवाहीबारे जानकारी दिएको छ। ३ महिनाभित्र कारवाही गरी जानकारी पठाउन आयोगले गत कात्तिक ५ गते सिफारिस गरेको थियो। कारवाहीको जानकारी पठाउने म्याद भने माघ ५ मै सकिएको थियो।

advertisement

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ मा आयोगका सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। दफामा सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भए कारण खुलाएर २ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। सिफारिसअनुरुप कारवाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बेहोरासहित गृहले १२ दिन ढिलो गरी गत शुक्रबार आयोगलाई जानकारी दिएको हो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?