अनुसन्धानको क्रममा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका ६ वटा मेडिकल कलेजको अनुसन्धान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा सरकारले काठमाडौँ उपत्यका भित्रका मेडिकल कलेजले ३५ लाख र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसै गरी सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४र०७५ र ०७५र०७६ का लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तोकिएको शुल्क बढाएर काठमाडौँ उपत्यका भित्रका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका कलेजले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने समेत व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क विपरित काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरू

स्रोत : राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदन

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफू मातहतका सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूलाई बढी शुल्क उठाउन परिपत्र जारी गरेको सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन २०४८ अनुसार विश्वविद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार राख्दैन । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा ऐनको दफा ७ को ‘ख’ मा ‘नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नीति, निर्देशन पालना गर्ने,’ भनिएको छ । तर, विश्वविद्यालयले आफ्नै ऐन र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मेडिकल शिक्षा शुल्कको प्रावधानलाई कुल्चँदै सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क बृद्घि गर्न सक्ने परिपत्र किन जारी ग¥यो जुन घोर निन्दनीय छ ।

सरकारले मङ्सिर १० गते मेडिकल कलेजहरूसँग वार्ता गरेर आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन गरेको छ ।

सतर्कता केन्द्रले अरबौँ रुपैयाँको ठगीमा विश्वविद्यालयको संलग्नतालाई आशङ्का गर्दै सम्पत्ति शुद्घिकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई समेत छानबिन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि बुझाएको छ । सतर्कता केन्द्रको आशङ्कालाई आधार मानेर सम्बन्धित विभागले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति समेत छानबिन गर्न आवश्यक छ ।

मेडिकल कलेजहरूको ठगी धन्दालाई सरकारले पूर्णतया रोक्न तथा प्रचलित नियम कानुन अनुसार नियमन गर्नैपर्छ ।

३ वर्षको अवधिमा मेडिकल कलेजहरूबाट २ अर्व ८५ करोड भन्दा बढी गैरकानुनी असुली

२०७६ पौष ०१ गते ४:४७

३ वर्षको अवधिमा मेडिकल कलेजहरूले २ अर्व ८५ करोड भन्दा बढी रकम विद्यार्थीहरूबाट गैरकानुनी तरिकाले असुली गरेका छन् । ६ वटा कलेजहरूले मात्रै १ अर्व ३८ करोड ८७ लाख ७५ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ विद्यार्थीहरू मार्फत असुली गरेका थिए ।

शिक्षण शुल्क लिइसकेपछि अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०५७ को दफा २ अनुसार ‘शिक्षण शुल्क’ भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क भन्ने बुझिन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको शैक्षिक शुल्कको अलावा २४ वटा अन्य मनोमानी शीर्षक निर्माण गरी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी ठग्ने काम गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।