स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण : कसले तिर्छ एक अर्ब ?
काठमाडौं,२२चैत । ओम्नी समूहसँग ठेक्का रद्द गरेपछि बाँकी कामको रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरुले धरौटी जफत र कालो सूचीको प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएर राज्यकोषमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सान गराउँदै छन् ।
तोकिएको समयभित्र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नगराएको भन्दै ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ऊसँग असुल्नुपर्ने झन्डै एक अर्ब रुपैयाँबारे कुनै निर्णय नगरेर सहुलियत दिएको भेटिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा बोलपत्रदाता (सप्लायर्स) का कारण काम नभए काम गर्न बाँकी रकम सकारी बाँकीसरह असुल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग ओम्नीले धरौटी राखेको ५ करोड रुपैयाँ असुल हुने जनाउँदै उसलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउने बताएका थिए । तर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार तोकिएको काम पूरा नगर्ने सप्लायर्सको धरौटी जफत गरेर मात्रै पुग्दैन, काम गर्न बाँकी रकमसमेत असुल्नुपर्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ७ मा ठेक्का रद्दसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा ‘सम्झौता अनुसार काम सुरु नगरेमा, सुरु गरेपछि बीचैमा छाडेमा, सम्झौताअनुसार प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बेला अन्त्य गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले समयमा सामान आपूर्ति नगरेकाले सम्झौताअनुसार प्रगति नगरेको कारण देखाई ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
त्यसरी सम्झौता रद्द गरेपछि सप्लायर्सले राखेको जमानत (धरौटी रकम) जफत हुने व्यवस्था कानुनमा छ । कुल ठेक्का अंकको ५ प्रतिशतका दरले हेर्दा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा ओम्नीले ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी राखेको देखिन्छ । महानिर्देशक श्रेष्ठले भने सालाखाला हिसाब गरेर ५ करोड रुपैयाँ जफत हुने बताएका थिए । यो खबर आजको कान्तीपुर दैनिकमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
