‘भारतले जा भन्यो, नेपालले नआइज भन्यो’
काठमाडौं, १२ चैत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेपछि सीमामा अलपत्र परेकाहरूले घर आउन आउन दिने अनुमति दिइएको हो ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने निर्णय भएको बताए । ‘उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पुर्याएर जिल्ला प्रशासनले स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा दिने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने । सम्बन्धित स्थानीय तहले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नेछन् ।
भारतका विभिन्न सहरबाट घर फिरेकाहरू सुदूर पश्चिमको प्रमुख सीमा नाका गौरीफन्टामा अलपत्र थिए । उनीहरूले बिहानैदेखि नाराबाजी गरेर अगाडि बढ्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीहरूले रोकेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार करिब एक हजार जनाभन्दा बढीको संख्यामा सुदूरपश्चिमको नौसहित १९ जिल्लाका बासिन्दाहरू त्यहाँ रोकिएका थिए । सात सय जनाभन्दा बढी संख्यामा आएकाहरू सोमबार रातिदेखि भोकभोकै गौरीफन्टामा रोकिएका थिए । बिहान उनीहरू बलपूर्वक अगाडि आउन खोजेपछि सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए ।
यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथामका गतिविधि सञ्चालन गर्न ११ करोड ५० लाख रूपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेश मन्त्रीहरूले प्रदेश विपद् कोषमा एक महिनाको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेका छन् । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
