विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ७ दल शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन बैठक बस्दै
काठमाण्डौं,सोमबार, कात्तिक २० । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेसले बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसारको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि टुंगो लगाउनुपर्ने काम गर्नुपर्छ भन्दै काम बिर्सिएका नेपालका दलहरूलाई नेपाल भ्रमणका समयमा सम्झाएर चारदिने भ्रमण सकेर कात्तिक २५ गते बिदा भए । गुटेरेसका भ्रमणमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गर्नैपर्ने काम नगरेर राष्ट्र संघ गुहारेका थिए। गुटरेसको भ्रमणपछि नेपालमा शान्ति सम्झौता गरेका दलहरूबीच समीक्षा बैठक बस्ने तयारी गरेको छ । बैठकको प्रस्ताव आए पनि मिति र स्थान भने तय भैसकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन संसदीय समितिमा टीआरसी विधेयकलाई सहमतिका आधारमा टुंगो लगाइने नेताहरूको भनाइ छ । संसदीय समितिमा रहेको विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशन सुरु भएलगत्तै पास गर्ने गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरूको तयारी छ ।
‘शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दलहरू, परिवर्तन र अग्रगमनका पक्षधरहरूका बीचमा समीक्षा बैठक गर्ने योजना छ । विगतको भन्दा अलि ठोस रूपमा समीक्षा बैठक बस्छौँ । अहिले भूकम्पकेन्द्रित हुनुपर्ने समय छ । भूकम्पलाई लिएर सर्वपक्षीय बैठक बस्नुपर्छ,’ माओवादी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए, ‘शान्ति प्रक्रियालाई समीक्षा बैठकबाट निष्कर्षमा पुर्याउने काम हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ । अदालतको चासो पनि सम्बोधन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन ढिला गर्न हुँदैन भन्ने बोध सबैलाई भएको छ ।’ आन्दोलनको उपलब्धिहरू रक्षा गर्ने र आगामी दिनमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न शान्ति सम्झौता गर्ने दलहरूको समीक्षा बैठक बस्न लागेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । संविधान जारी गरेर कार्यान्वयनसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा भएका गल्तीहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न समीक्षा बैठक राखिएको उनले बताए । ‘संविधान जारी भएपछि वा दोस्रो जनआन्दोलनपछिका दिनहरूमा विभिन्न ढंगबाट प्रश्नहरू उठेका टिप्पणीहरू भएका विषयमा १२ बुदे शान्ति सम्झौतामा सहभागी भएका दलहरू एक ठाउँमा बसेर आफूले आफूलाई समीक्षा गर्ने र राजनीतिक परिस्थितिबारेमा समीक्षा गर्ने भन्ने हो । कहाँ बस्ने कहिले बस्ने भनेर शीर्ष नेताहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर गर्दा राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना, संयुक्त वाममोर्चा र नेमकिपा थिए । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन ुजनसेनाुको हतियार व्यवस्थापन तथा समायोजन भइसकेको छ । संविधानसभा निर्वाचनबाट देशले नयाँ संविधान पनि जारी भएर कार्यान्वयनमा छ । सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छनबिन गर्न आयोग गठन गर्ने कुरा थियो । आयोग २०७१ सालमा गठन पनि भयो । तर, अहिले आयोगमा पदाधिकारी छैनन् । पदाधिकारी नहुँदा उजुरीमाथि छानबिन, अनुसन्धान, सरकारलाई गर्ने सिफारिस, परिपूरण र राहतका काम प्रभावित भएका छन् ।
आयोगमा लगभग ६४ हजार उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ४ हजारको प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । यस्तै, ६ सय उजुरीको अनुसन्धान सकेर परिपूरणका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइए पनि गृहले थप अघि बढाएको छैन । यस्तै, आयोगलाई बेपत्ता भएकामध्ये मारिएका आशंका गरिएकाको शव उत्खनन्, उजुरीको छानबिनका क्रममा पीडितको बयान र पीडितको पहिचान लिने अधिकार छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा साढे ३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब झेल्न माओवादीलाई कठिन परेको छ । शान्ति सम्झौता यता पटकपटक सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन प्रयास गरेको भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
