दलहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधारहरु के के हुन्,साना र नयाँ दललाई थ्रेसहोल्डको चिन्ताले सतायो

`

     २०७९ कार्तिक २७ गते ७:००

काठमाडौं, २०७९ कात्तिक २७ गते । निर्वाचनको मिती नजिकिए सँगै राजनीतिक दलहरु चुनाव प्रचारप्रसारको अन्तिम चरणमा छन् । ठूला दलहरु प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ आफ्ना उम्मेदवार जिताउने र समानुपातिकतर्फ मत बढाउने प्रयासमा छन् । साना र नयाँ दलहरु न्यूनतम मतको सीमा अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’को चिन्तामा छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० मा समानुपातिक निर्वाचन परिणाम सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा ११ मा भनिएको छ, ‘ ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ ।’ अर्थात् समानुपातिक पद्धतिबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद निर्वाचित हुन कुल सदर मतको तीन प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउनुपर्छ । प्रदेशसभामा थ्रेस होल्डको सीमा १.५ प्रतिशत छ ।

राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत पाएर मात्र हुँदैन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नु अनिवार्य छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्षतर्फ)एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।’

समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत पुर्‍याएर पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्न नसक्ने दल वा प्रत्यक्षतर्फ केही सिट जिते पनि समानुपातिक तर्फ तीन प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैनन् । राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाए त्यस्ता दलबाट निर्वाचित सांसदको हैसियत स्वतन्त्रसरह हुनेछ । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए । वैशाखको स्थानीय चुनावमा ६१ दलले भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये वडा तहमा दलहरुले पाएको मतका आधारमा ६ वटा दलले मात्र खसेको मतको तीन प्रतिशत मत पाएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनको अघिल्लो दिन ३ मंसिरसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने मतदाताको संख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० जना छन् । यसमध्ये समानुपातिमा खसेको सदर मतको ३ प्रतिशत कटाउने र प्रत्यक्षमा कम्तीमा एक सिट जित्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ ।

राष्ट्रिय मान्यता नपाउने दलले संसदीय दल सञ्चालनको सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन् । राष्ट्रिय दल बनेपछि संसदीय दल गठन गर्न पाउँछ । संसदीय दल सञ्चालनका लागि संघीय संसद सचिवालयले कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिन्छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या ३० भन्दा धेरै पुगेको थियो । सरकार बनाउन र ढलाउन साना दल निर्णायक भएपछि संसदमा प्रतिनिधित्वका लागि दलहरुले थ्रेसहोल्ड राख्ने कानुनी व्यवस्था गरेका थिए । तर, संसदमा प्रतिनिधित्व हुने दलहरुको संख्या सीमित तुल्याउन थ्रेसहोल्ड राखिएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका साना दलले विरोध जनाएका थिए । थ्रेसहोल्ड खारेजीको कारणबारे नेमकिपाले यसपटकको चुनावको आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘दुईदलीय तानाशाही व्यवस्थाउन्मुख शासक दलहरूलाई उदाङ्गो पार्न र प्रजातन्त्रविरोधी तीन प्रतिशतको मत सीमा खारेज गराउने ।’

गत वैशाखको स्थानीय चुनावमा ६१ दलले भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये वडा तहमा दलहरुले पाएको मतका आधारमा ६ वटा दलले मात्र खसेको मतको तीन प्रतिशत मत पाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी (राप्रपा) बाहेकका दलले ३ प्रतिशत मत कटाउन सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहको चुनावमा कुल खसेको मतमध्ये १ करोड १५ लाख ४० हजार ३८ मत सदर भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले ३९ लाख ५६ हजार १९३ मत(३४‍.२८ प्रतिशत) प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेले ३८ लाख ११ हजार ६०२ मत (३३.०३ प्रतिशत)प्रतिशत प्राप्त गर्‍यो । नेकपा माओवादी केन्द्रले १५ लाख तीन हजार २४७ (१३.३ प्रतिशत), जनता समाजवादी पार्टीले पाँच लाख ७७ हजार ३८० (५ प्रतिशत), नेकपा एकीकृत समाजवादीले चार लाख २२ हजार ७३७ (३.६६ प्रतिशत) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन लाख ६४ हजार १६० (३.१६ प्रतिशत)मत पाएको छ ।

स्थानीय तहको चुनावमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाली कांग्रेस बी.पी, विवेकशील साझा पार्टी लगायत ४८ लडेका थिए । स्थानीय चुनावपछि केही नयाँ दल गठन भएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ४ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८७ दलले भाग लिएका छन् । ०७४ को चुनावमा विवेकशील साझा पार्टीले प्रतिनिधिसभामा थ्रेसहोल्ड नजिक पुगे पनि पार गर्न सकेन । तर बागमती प्रदेशमा थ्रेसहोल्ड कटाएको थियो । अघिल्लो पटक थ्रेसहोल्डको नजिक पुगेको दल राप्रपा यसपटक थ्रेसहोल्ड पार गर्नेमा ढुक्क देखिएको छ । केन्द्रीय सदस्य राजाराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राप्रपाप्रति एक प्रकारले लहर नै आएको छ । यसकारण पनि समानुपातिकमा राप्रपाले राम्रै सिट प्राप्त गर्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?