मन्त्रीको कामप्रति मुख्यमन्त्री राउत असन्तुष्ट
जनकपुर, २५ माघ । प्रदेश २ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च दुई दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र गरेको छ। दोस्रो चौमासिक अवधि सकिन लाग्दा पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले विकास–निर्माणको अख्तियारी सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्षको सात महिना बित्समेत विकास–निर्माणको काम सुरु नहुँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ।
विकासमा पछाडि परेको यो प्रदेश सरकारसँग विकास र सुशासनको जनअपेक्षा छ, जसलाई साकार तुल्याउन प्रदेश सरकारसामु अवसर र चुनौती दुवै छ। तर समयमै योजनाको काम सुरु हुन नसक्दा गत वर्षको जस्तो अनियमितता तथा उल्झनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
आर्थिक वर्षको अन्तमा योजना वितरण हुँदा गत वर्षका आठ सय ४२ आयोजनाको ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै अन्योलमा छ। उपभोक्ताहरू प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलित छन्। प्रतिपक्ष तथा सत्ताधारी दलकै प्रदेशसभा सदस्यले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि सदन अवरुद्ध पारेका छन्। गत वर्षको भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइका कारण प्रदेश सरकार आलोचित छ।
यसपालि विगत नदोहरियोस् भनेर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मन्त्रीहरूलाई मातहतका विकासे अड्डामा छिटो अख्तियारी पठाउन घचघच्याइरहेका छन्। मन्त्री परिषद् बैठकदेखि व्यक्तिगत भेटमा समेत मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रीहरूलाई छिटो अख्तियारी बुझाउन निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर मन्त्रीहरूले अझैसम्म मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पालना गरेका छैनन्। यो खबर नागरिक दैनिकमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
