ललितानिवास जग्गा प्रकरण : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मौन
काठमाडौं, २५ माघ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मौन देखिएको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तीन निकायलाई छानबिन र अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको १० महिना बितेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो। सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि सुुझाव पेस गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनपछि यी तीन निकायलाई थप अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको थियो।
अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारकै तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष मुद्दा चलाएको छ। सीआईबीले गृह मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। १ सय ७२ जनाविरुद्ध ठगी र किर्तेमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको सीआईबी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। उसले मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागले बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा मुछिएका पूर्वमन्त्री र व्यापारिक घरानाविरुद्ध अनुसन्धान थालेको छ। विभागीय मन्त्रालयको काम भने कामकारबाही भने सुस्त देखिएको छ।
गोपीनाथ मैनाली सचिव हुँदा दुईपटक ‘अधकल्चो’ प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले फर्काइदिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छैन। केही समयअघि मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले तीनै निकायले सँगै काम गरिरहेकाले चाँडै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताएकी थिइन्। अन्य दुई निकायले काम गरिसक्दा पनि मन्त्रालय भने चुप बसेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
