हायात होटेल : सरकारको सेयर ३९.७७ बाट झारेर ९.०१ प्रतिशतमा झरेको एक वर्षसम्म पनि मौन
काठमाडौं, २१ माघ । बौद्धस्थित होटेल हायातको जग्गा विवादमा हस्तक्षेप गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिले एक वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले रुचि देखाएको छैन ।
सरकार र निजी समूहको संयुक्त लगानी रहेको होटेल हायातको सञ्चालक समितिले गैरकानुनी रूपमा सरकारको सेयर ३९.७७ प्रतिशतबाट ९.०१ प्रतिशतमा झारिदिएपछि समितिले छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारी कागजपत्र किर्ते गरी आफूखुसी निर्णय गरेर राज्यलाई क्षति पुर्याएको भन्दै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत चैतमा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तीन सय चार करोडको सम्पत्तिमा सरकारको सेयर ३०.७६ प्रतिशत घट्दा पनि सरकार मौन बसेको छ ।
बौद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटेल हायात निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव लिएर आएका राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठको समूहले साझेदार बन्न सरकारलाई पनि सहमत गराएका थिए । ५ मंसिर ०४९ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले तारागाउँ विकास समितिको एक सय ५० रोपनी जग्गा सेयरका रूपमा हायात होटेलमा लगानी गरेको थियो ।
यो जग्गाको मूल्य प्रतिआना ६२ हजार पाँच सयका दरले १५ करोड मूल्यांकन गरिएको थियो । सो जग्गामा रहेका भौतिक संरचनाको थप दुई करोड पनि सरकारको तर्पmबाट लगानी भएको थियो । सुरुवातमा सरकारले १७ करोड लगानी गर्दा सर्राफ समूहले १५ करोड ४५ लाख र श्रेष्ठ समूहले १० करोड ३० लाख लगानी गरेका थिए । यसरी सरकारको ३९.७७ प्रतिशत तथा सर्राफ र श्रेष्ठ समूहको ६०.२३ प्रतिशत सेयरबाट होटेल निर्माण सुरु भएको थियो ।
होटेल सञ्चालन गर्न सरकारको तारागाउँ विकास समितिबाट तीनजना, सर्राफ र श्रेष्ठ समूहबाट पाँचजना र स्वतन्त्र एकजना गरी नौजनाको समिति गठन गरिएको थियो । सांस्कृतिक केन्द्रसहितको होटेल निर्माण गर्न एक सय ५० रोपनी जग्गा अपर्याप्त हुने भन्दै ५ जेठ ०५१ मा सरकारको थप एक सय ५४ रोपनी जग्गा पनि हायातले लिजमा लिने निर्णय भएको थियो । प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजार रुपैयाँका दरले एक सय ५४ रोपनी २९ वर्षका लागि होटेललाई दिने सम्झौता भएको थियो । याे खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
