‘अन्य आरोपीहरूले गरेको विवादास्पद कबुलका आधारमा मात्रै कोइरालामाथिको मुद्दा चलाएको देखियो, उनलाई दोषी देखाउने अन्य आधार भेटिएन,’ १० फागुन ०३४ मा भएको फैसलालाई उद्धृत गर्दै एपीले रिपोर्टिङ गरेको थियो । न्यायाधीश जनकमानले दिएको फैसला यति महत्वपूर्ण समाचार थियो, त्यसैले एपी र न्युयोर्क टाइम्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले त्यतिवेला पनि सविस्तार समाचार प्रस्तुत गरेका थिए । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी : पुनर्स्थापना गरे आन्दोलन हुन्छ

२०७७ फाल्गुन ०९ गते १२:५४

काठमाडौं, ९ फागुन । ०१५ को आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित बिपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले १ पुस ०१७ मा पदच्युत गरी संविधान र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त गरेका थिए । आठ वर्ष जेल जीवन बिताएपछि भारत निर्वासनमा गएका बिपी १६ पुस ०३३ मा नेपाल फर्के ।

नेपालमा आफूविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा चल्ने र जीवन नै जोखिममा पर्ने अवस्था हुँदाहुँदै बिपी नेपाल फर्किएका थिए । ‘त्यो वेला नेपाल फर्कनु ज्यानको समेत जोखिम हो भनेर बिपीलाई शुभचिन्तकहरूले सावधान गराएका रहेछन् । तर, नेपालमा मेरा पक्षमा लड्ने वकिल छन्, न्याय दिने अदालत छ । त्यसैले म फर्कन्छु भनेर उनी नेपाल आए,’ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी सम्झन्छन् ।

बिपी मेलमिलापको नीति लिएर आएका थिए, तर उनलाई यहाँ राजद्रोह र राष्ट्रविप्लवसम्बन्धी मुद्दा लगाइयो । उनलाई तत्कालीन सत्ताले एउटा होइन, सातवटा मुद्दा लगायो । अभियोग सदर हुँदा उनलाई मृत्युदण्ड हुने थियो । बिपीका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको जिम्मेवारी अतिरिक्त न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठले पाएका थिए ।

विशेष अदालतमा बिपीले आफूविरुद्धका सबै अभियोगको प्रतिवाद गरे । देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो, तर अदालतमै उभिएर उनले पञ्चायती व्यवस्था नै असंवैधानिक र गैरकानुनी हो भने । ‘२०१७ साल पुस १ गतेको घटना अनुचित मात्र होइन, असंवैधानिक र गैरकानुनीसमेत थियो, न्याय सिद्धान्तको आधारमा म यस न्यायालयका समक्ष यो निवेदन गर्न चाहन्छु,’ २९ वैशाख ०३४ मा उनले अदालतमा यो बयान दर्ज गराएका थिए ।

अदालतमा बिपीको मुद्दामा बहस चलिरहँदा सत्ताको यो कदमको समर्थन गर्नेको पनि कमी थिएन । बिपीलाई फासी दिनुपर्छ भन्दै पञ्चायत समर्थकले सडकमा जुलुससमेत निकाल्ने गरेका थिए । यसरी एकदलीय व्यवस्था समर्थकको मात्र होइन, सिंगो निरंकुश पञ्चायती सत्ताको ठूलो दबाब अदालतमाथि थियो । तर, विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको एकल इजलासले बिपी कोइरालालाई सबै अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने फैसला ग¥यो ।