ओली सरकारका तीन वर्ष : आत्मघाती अहंले गुम्यो ऐतिहासिक अवसर
काठमाडौं, ३ फागुन । हिमाल वारिपारि रेल र हिन्द महासागरमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनका घोषणासमेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशीलता देखाउन सकेनन्, ओलीबाट भविष्य रचनाको आशा बोकेको समाज अहिले उनले गरेको ध्वंसबाट देशलाई जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा गुहार गर्दै छ ।
अंग्रेजी वर्ष २०२० को सुरुवातसँगै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना प्रकोपले शक्तिराष्ट्र पनि थला परे । तर, नेपालका यो महामारी नियन्त्रण गर्न भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले नेपालका व्याप्त भ्रष्टाचारको महामारीलाई पनि उजागर बनायो । महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दुई महिनाअघि नै सुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेर सरकारले १४ चैतमा ओम्नी बिजनेस इन्टरनेसनल ९ओबिसिआई०लाई सीधै एक अर्ब २५ करोडको ठेक्का दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सप्लायर कम्पनीसँग वार्ता गरेर यति ठूलो खरिद सम्झौता भएको थियो । तर, यो विषयमा सञ्चारमाध्यले पर्दाफास गरेपछि तीन दिनभित्र निर्धारित सामग्री नल्याएको भन्दै सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ९सिपिआई० सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल ११३ बाट ११७औँ स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको थियो । सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक ल्याएको थियो । अघिल्लो वर्ष ३४ अंकका साथ नेपाल ११३औँ स्थानमा थियो भने अहिले ११७औँमा पुगेको छ ।
अघिल्ला सरकारहरूले सुशासनका लागि गरेको महत्वपूर्ण अभ्यास वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २५ हजारभन्दा माथिको कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आ–आफ्नो वेबसाइटमा कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो व्यवस्था बन्द गरिदिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शासन–व्यवस्था सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गराएका थिए । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको मस्यौदा वर्तमान सरकारले परिमार्जन ग¥यो । तर, वर्तमान सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दराजमा थन्क्यायो । शासन–व्यवस्था सुधारको स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने सदाचार नीति कार्यान्वयनमै आउन सकेन । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
