‘विघटनको सिफारिस प्रधानमन्त्रीको अधिकार’
काठमाडौं,२७ माघ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्नुहुने निजी कानुन व्यवसायीलाई पनि समयमा कडाइ गरिएको छ ।
इजलासले वरिष्ठ अधिवक्तालाई १५ मिनेट र अधिवक्तालाई १० मिनेटमै बहस सक्न ताकेता गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरूले समय तन्काउन प्रयास गरे पनि इजलासले अस्वीकार गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सोमबार बहसको सुरुवात अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गर्नुभयो । भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद पनि भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्नुभयो । नेपालले संविधानले कार्यकालअगावै प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको संवैधानिक आधार रहेको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीले संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र हुने जिकिर गर्नुभयो ।
रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच समयबारे विवाद भएको थियो । जबराले बहस सक्न र नसमेटिएका विषय लिखित बहस नोटमै दिन रेग्मीलाई पटक–पटक आग्रह गर्नु परेको थियो ।
अधिवक्ता मुना लामिछानेले संविधानको धारा ७४, ८५, ९१ ९६० लगायतका व्यवस्थाले विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र आधार दिएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले विघटनको परिकल्पना नै छैन भन्ने निवेदकहरूको माग संविधानसम्मत नभएको दाबी गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले सङ्क्षिप्त बहस इजलासमा गर्नुभयो । बहस नोटमै आफ्ना विषय समेट्ने भन्दै खनालले जनताको इजलासमा जाने निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । खनालले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको पनि जिकिर गर्नुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
