धारा २९२ को उपधारा ९१०मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’ यो खबर अजाको नयाँपत्रिकामा छ ।

" /> संवैधानिक निकायमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति - Sarbocha Media

संवैधानिक निकायमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति

`

     २०७७ माघ २२ गते १२:३५

काठमाडौं, २२ माघ । सदीय सुनुवाइविना नै ११ संवैधानिक आयोगका ३२ पदाधिकारीको शपथ भएको छ । गैरसंवैधानिक नियुक्तिका आधारमा हुने शपथ रोक्न भन्दै सर्वोच्चमा पेस भएको रिटमा बहस हुनुअघि बुधबार बिहान शपथ सम्पन्न गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसदीय सुुनुवाइ समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नगरी शपथ भएको छ ।

संवैधानिक आयोगहरूमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति भएको दाबीसहित शपथ रोक्न वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । तर, रिट बुधबार मात्र दर्ता गरिएको छ । रिट दर्ता गर्नुअघि बिहान शपथ सम्पन्न गरिएको छ ।

‘गैरसंवैधानिक रूपमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै बुधबार रिट दर्ता भएको छ, अब शुक्रबार त्यसको सुनुवाइ हुँदै छ,’ त्रिपाठीले भने । सिफारिस नै संविधानविपरीत भएको र संसदीय सुनुवाइसमेत नभएकाले त्यस्तो नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले नियुक्तिका लागि मंगलबार नै राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए । बैरागीको पत्राचार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनसँग मेल खाँदैन । ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद् सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखिआएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’ तर, परिषद्का सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यसचिवले संसद्बाट अनुमोदन नै नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका हुन् । त्यसैको आधारमा ‘संविधानका विभिन्न धाराहरूअनुसार’ भन्दै राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएकी हुन् ।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ ।

धारा २९२ को उपधारा ९१०मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’ यो खबर अजाको नयाँपत्रिकामा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?