सडकमा गाडी राखे जरिवाना, गाडा राखे लिलामी
काठमाडौं, ६ माघ । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले तरकारीसहित ठेलागाडा नै जबर्जस्ती भ्यानमा हालिदिएपछि ६१ वर्षीय मञ्जु कुँवर क्षेत्रीको आँसु सामाजिक सञ्जालबाट संसारले देख्यो । उनको आत्मा रोयो, किनकि तरकारी वा ठेलागाडा फिर्ता पाउँदैनन् जति जरिवाना तिर्छु भने पनि ।
जब कि यो त्यही काठमाडौं हो जहाँ सडक किनारमा पार्क गरिएका करोडौँका गाडी सय–पचास तिरेर पार्क गर्ने मात्र होइन, नो पार्किङमा भेटिए दुई–चार सय फाइन तिरेर छाडिन्छन् । मञ्जुको पीडा एक्लो कथा होइन, बरु सहरमा गरिखान संघर्षरत विपन्नको सग्लो व्यथा हो ।
राजधानीका कुनाकुनामा जीविकोपार्जन गर्ने हजारौँ विपन्न व्यवसायी छन् जसलाई लखेट्न महानगरका प्रहरी चिलजस्तै कुनै पनि वेला प्रकट हुन सक्छन् । मञ्जु प्रतिनिधि पात्र हुन् । काठमाडौं– ४ सुकेधारा सुकुमबासी टोलमा बस्ने मञ्जुलाई भेट्न जाँदा हामीले ५७ वर्षीय बालिका भट्टराईलाई पनि भेट्यौँ ।
मञ्जुसँगै बालिकाले पनि ठेलामा तरकारी बेच्छिन् । मंगलबार दिउँसो ३ बजे सुकेधारास्थित चोकबाट मञ्जुसँगै बालिकाको ठेला र तरकारी पनि नगर प्रहरीले उठाएर लग्यो । ‘गरिखाने साधन भनेकै त्यही एउटा ठेला थियो । प्रहरीले लग्यो ।
टेकुमा गएर रुँदै ठेला फिर्ता पाऊँ भन्यौँ । तर, न ठेला मिल्यो, न त्यसमा राखिएका तरकारी नै,’ उनले भनिन्, ‘मेरो त सम्पत्ति नै त्यही हो, त्यो नै लुटियो । अब कसरी गरिखाने रु भाडा कसरी तिर्ने रु नगर प्रहरीसँग बिन्तीभाउ बिसायौँ । जरिवाना पनि तिर्छु भन्यौँ । तर, उनीहरूले त लिलाम पो गर्छौँ भने ।’
श्रीमान्ले अर्की श्रीमती ल्याएका छन् । छोराबाट उपेक्षित उनी छोरीसँगै एउटा कोठामा बस्छिन् । भाडा महिनाको सात हजार रुपैयाँ छ । अर्कोतर्फ कक्षा १० मा अध्ययनरत छोरी पढाउने दायित्व छ । यी सबै गर्जो धान्न आम्दानीको एक मात्र स्रोत ठेलाको व्यापार थियो, स्थानीय सरकारले त्यही पनि जफत गरिदिएपछि उनको जीवनमा शून्यता छाएको छ ।
ठेलागाडाको व्यापारले जीवन फलिफाप हुने होइन, गुजारा चल्ने हो । त्यसैका लागि उनी बिहान सबेरै उठ्छिन् । तरकारी लिन कहिले बालाजु बाइपास त कहिले मनोहरा पुग्छिन् । दैनिक काममा घोटिँदा हड्डी खिइएका छन् । पीडा कम गर्न दैनिक क्याल्सियमको चक्की खान्छिन् । त्यसैको भरमा दिनभर दौडिन्छिन् । ‘तर, अब त पेसोमेसो नै हरायो,’ उनी झसंग हुन्छिन् ।
उनीजस्तै विपन्न व्यवसायीका तरकारी र फलफूल सडकमा पोखिन्छन् । मञ्जु र बालिकाजस्ता विपन्नको रोजीरोटी खोस्ने महानगरपालिका सम्पन्नले कानुन मिच्दा भने नतमस्तक छ । जब कि महानगरपालिकाभित्रका अवैध र अव्यवस्थित संरचना हटाउने जिम्मा नगर प्रहरीको हो । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
