काठमाडौँ, ९ पुस । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले गत साउनमै सबै स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको भए पनि धेरै स्थानीय तहमा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहले यस कार्यक्रमको महŒव नबुझेकाले पनि बजेट गएको पाँच महिना हुँदासम्म उक्त कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७६१ जनाले मात्रै १२ हजार १५ दिन काम गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक सुमन घिमिरेले यस कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले त्यति प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन नसकेको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट त साउनमै गएको हो, अहिले त धमाधम काम हुनुपर्ने हो तर खोइ किन हो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ”

यता स्थानीय तहका साझा सङ्गठन नेपाल नगरपालिका सङ्घ र राष्ट्रिय गाउँपालिका सङ्घले भने कार्यक्रमको प्राविधिक पक्ष झन्झटिलो भएकाले भनेअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताउँछन् । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।




